युवामंञ्च : २०७५ असार : विषयगत प्रश्नोत्तर

बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, सुरक्षा निकाय र लोक सेवा आयोगका लागि आवश्यक

विषयगत प्रश्नोत्तर


१. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी के-कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनाइएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँट निम्नानुसार हुने व्यवस्था गरेको छ : क. मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को बाँडफाँट : – सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी रकम दाखिला गर्ने, – नेपाल सरकार ७० प्रतिशत, प्रदेश १५ प्रतिशत, स्थानीय तह १५ प्रतिशत, नेपाल सरकारको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला, प्रदेशहरुको रकम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय तहहरुको रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला, प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले । निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिने, बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेगरी मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने, बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिने । ख. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट : – सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी रकम दाखिला गर्ने, – पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ प्रतिशत, सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत, । उपरोक्त रकममध्ये नेपाल सरकारको रकम सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेशको रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय तहको रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइने ।
२. नेपालको भन्सारमा मालवस्तु जाँचपास हुने सम्बन्धमा के-कस्तो व्यवस्था छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।
उत्तर
नेपालमा भन्सार ऐन, २०६४ र भन्सार नियमावली, २०६४ ले भन्सारमा मालवस्तु जाँचपाससम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ : मालवस्तुको विवरण पेश गर्नुपर्ने : मालवस्तु सवारी साधनको चालकले सवारी साधन भन्सार कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि सवारी साधनमा रहेको मालवस्तुको विवरण भन्सार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ। प्रज्ञापनपत्र भरी पेश गर्नुपर्ने : मालवस्तु निकासी पैठारी गर्ने व्यक्ति वा निजको भन्सार प्रतिनिधि (भन्सार एजेन्ट) ले मालवस्तुसँग सम्बन्धित कागजात संलग्न गरी प्रज्ञापनपत्र भरी भन्सार अधिकृतसमक्ष स्वयं घोषणा गरेर पेश गर्नुपर्दछ। यसप्रकारका कागजात तथा भन्सार प्रज्ञापनपत्र भौतिक रूपमा वा भन्सारमा प्रयोग गरिने कम्प्युटर प्रणाली आशिकुडा वल्र्डमार्फत विद्युतीय स्वरूपमा भन्सार अधिकृत समक्ष पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रज्ञापनपत्र साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजात :
भारतबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा :
(१) बीजक (इन्भ्वाइस),
(२) प्याकिङ् लिष्ट,
(३) प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात,
(४) इनबन्ड (परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतबाट पैठारी गर्ने प्रक्रिया) अन्तर्गत पैठारी गर्दा नेपाल इन्भ्वाइस (इनवण्ड फाराम), बि.वि.नि. फाराम, भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी बैङ्किङ कागजात र सोमा उल्लेख भए बमोजिमका कागजातहरू,
तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा :
(१) भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी बैङ्किङ कागजात,
(२) बीजक (इन्भ्वाइस),
(३) प्याकिङ लिष्ट,
(४) बिल अफ लेडिङ्ग वा एयरवे बिल,
(५) उत्पत्तिको प्रमाणपत्र,
(६) विदेशी विनिमय नियन्त्रण (वि.वि.नि.) फाराम,
(७) भारतमा ट्रान्जिट भई पैठारी गरिने मालवस्तुको हकमा भन्सार पारवहनसम्बन्धी कागजात,
(८) हवाई मार्गबाट पैठारी हुनेमा सम्बन्धित एयरलाइन्सको डेलिभरी अर्डर,
(९) भन्सार कार्यालयमा कुनै टर्मिनल सञ्चालक भएकोमा त्यस्तो टर्मिनल सञ्चालकले जारी गरेको डेलिभरी अर्डर,
(१०) प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात,
निकासी गर्दा :
(१) बीजक (इन्भ्वाइस),
(२) प्याकिङ लिष्ट,
(३) उत्पत्तिको प्रमाणपत्र,
(४) तेस्रो मुलुकमा निकासी हुनेमा भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी बैङ्किङ कागजात,
(५) प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात,
प्रज्ञापनपत्र र मालवस्तु जाँच गर्ने :
प्रज्ञापनपत्र पेश भएपछि भन्सार अधिकृतले सर्वप्रथम सो प्रज्ञापनपत्रमा घोषित मालवस्तु कानुन बमोजिम निकासी पैठारी गर्न पाइने मालवस्तु हो वा होइन भन्ने जाँच गर्नुपर्दछ । त्यसरी जाँच गर्दा मालवस्तु निकासी पैठारी गर्न पाइने देखिएमा भन्सार अधिकृतले निकासी पैठारी हुने जुनसुकै मालवस्तुको भारी वा पोका एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र खोल्न र जाँच गर्न सक्ने वा आफू मातहतका कुनै कर्मचारीलाई त्यसरी खोल्न र जाँच गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। मालवस्तुको नमूना सङ्कलन र परीक्षण : नेपालमा पैठारी हुने खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ तथा अन्य कुनै मालवस्तुको गुणस्तर परीक्षण, भन्सार मूल्य निर्धारण, वर्गीकरण, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको दृष्टिकोणले नमूना जाँच गर्न वा सम्बन्धित विशेषज्ञबाट जाँच गराउन वा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन आवश्यक देखेमा भन्सार अधिकृतले उक्त मालवस्तुको धनी वा निजको भन्सार एजेन्टको रोहवरमा नमूना झिकी आफैले जाँच गर्न, सम्बन्धित विशेषज्ञबाट जाँच गराउन वा भन्सार विभाग वा भन्सार कार्यालयको प्रयोगशाला वा अन्य सरकारी निकायको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने:
मालवस्तु र कागजात दुबैको जाँच गरेपछि भन्सार अधिकृतले निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । जसअनुसार पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य सर्वप्रथम कारोवार मूल्यको आधारमा गर्ने,
कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य त्यस्तो मालवस्तु पैठारी हुनुभन्दा पहिले नेपालमा पैठारी भइसकेको समरूपको मालवस्तु (आइडेण्टिकल गुड्स) को कारोबार मूल्यको आधारमा गर्ने,
समरूपको मालवस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य नेपालमा पहिले पैठारी भएको मिल्दोजुल्दो मालवस्तु (सिमिलर गुड्स) को कारोबार मूल्यको आधारमा निर्धारण गर्ने,
मिल्दोजुल्दो मालवस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तु अघि नै नेपालमा पैठारी भई बजारमा पैठारीकर्तासँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई बिक्री भएको अधिकतम एकाइको प्रति एकाइ बिक्री मूल्यमा नेपालमा लागेको कर, महसुल, अन्य सम्बद्ध खर्च र मुनाफा कटाई (डिडक्टिभ भ्यालु मेथड अनुसार) मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने,
यसरी भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन वा निर्माण गर्न लागेको खर्च र सो मालवस्तु पैठारीकर्तालाई बिक्री गर्दा विक्रेताले लिएको वा लिन सक्ने मुनाफा समेत गणना गरी (कम्प्युटेड भ्यालु मेथड अनुसार) भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने,
यसरी पनि भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा भन्सार अधिकृतले माथिका सबै विधि विपरीत नहुने गरी मनासिब आधारमा मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी नेपालबाट निकासी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निकासीकर्ताले घोषणा गरेको बीजक मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
मालवस्तुको वर्गीकरण तथा भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने :
भन्सार मूल्य निर्धारण भएपछि भन्सार अधिकृतले घोषित मालवस्तु प्रचलित आर्थिक ऐन अनुसारको उपशीर्षक बमोजिम वर्गीकरण भए नभएको जाँच गर्नुपर्दछ ।
मालवस्तुको वर्गीकरण जाँच गर्दा ठीक भएको पाइएमा भन्सार अधिकृतले निकासी पैठारी हुने मालवस्तुमा लाग्ने महसुल निर्धारण गर्नुपर्दछ।
मालवस्तु जाँचपास गरी गेटपास दिने ।
निकासी पैठारी हुने मालवस्तुमा कानुन बमोजिम लाग्ने महसुल लिएर मात्र भन्सार अधिकृतले मालवस्तु जाँचपास गर्नुपर्दछ।
राजस्व भौचर, भन्सार प्रज्ञापनपत्र, मालवस्तुसँग सम्वन्धित अन्य कागजात र भन्सारको गेटपास लगायतका सबैको भन्सारमा रेकर्ड राखेर मालवस्तु भएको सवारी साधन भन्सार गेटबाट बाहिर गेटपाससहित निकाल्नुपर्दछ।
मालवस्तु भएको सवारी साधन भन्सार गेटबाट बाहिर निक्लेपछि भन्सारमा मालवस्तु जाँचपास कार्य सम्पन्न हुन्छ ।
३. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार के-के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र प्रवर्द्धन गर्ने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिभावान वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञहरूलाई प्रोत्साहन र कदर गर्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने गरी स्थापना गरिएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ ले गरेको छ ।
– विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न विषयमा प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन अनुसन्धान तथा विकास र प्रवर्द्धन गर्ने ।
– प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पुयाउने,
– स्वदेशी वा विदेशी वैज्ञानिक तथा प्रविधिसम्बन्धी निकायहरूसित समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने,
– विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी केन्द्रीय प्रलेख तथा सूचना प्रणालीको विकास गरी सेवा प्रदान गर्ने,
– विज्ञान तथा प्रविधि विषयहरूमा गोष्ठी, सम्मेलन आदि आयोजना गर्ने, गराउने,
– विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न प्रकाशन गर्ने, गराउने,
– विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय र अन्य विदेशी सङ्घसंस्थासित सम्बन्ध स्थापना, विस्तार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने,
– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संचालन,
– विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट वित्तीय, प्राविधिक तथा अन्य सहयोग प्राप्त गर्ने, परिचालन गर्ने ।
– विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन वा प्रयोगमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई कदर गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने,
– विज्ञान तथा प्रविधिको उपयोगिता र उपादेयताबारे जनमानसमा जागरूकता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने र विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने,
– विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय निकायहरूको कार्यक्रम र उपलब्धिबारे अध्ययन गरी आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने,
– विज्ञान तथा प्रविधि विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
– विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासको लागि नयाँ निकाय वा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय दिने,
– देशभित्र रहेको विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित कुनै प्रयोगशाला वा निकायको विकासको निमित्त तोकिए बमोजिम वित्तीय वा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने,
– विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी उत्कृष्ट आविष्कार तथा नमूनाहरूको प्रदर्शन कक्ष स्थापना गर्ने,
– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूर्ति गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने, गराउने ।
४. वित्त नीति भनेको के हो ? वित्त नीतिका उद्देश्य उल्लेख गर्दै ती उद्देश्य प्राप्त गर्न वित्त नीतिका उपकरण के-कसरी प्रयोग गरिन्छन् ? चर्चा गर्नुहोस्।
उत्तर
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कर, सरकारी खर्च र ऋणको माध्यमबाट आवश्यकताअनुसार प्रभावित गर्ने नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । वित्त नीति मार्फत सरकारले स्रोत साधनको परिचालन र बाँडफाँट गर्दछ। यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग हो । यसले अर्थव्यवस्थामा देखापर्ने
आर्थिक मन्दी र मूल्य वृद्धि सामना गर्न मद्दत गर्दछ । यसको कार्यक्षेत्र र प्रभाव बृहत् हुन्छ । यो राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ । यो सरकारले तर्जुमा गर्दछ । यसको निकट सम्बन्ध सरकारको बजेटसँग हुन्छ । यो आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ।
वित्त नीतिका उद्देश्य
क. आर्थिक वृद्धि,
ख. आर्थिक स्थायित्व,
ग. सामाजिक न्याय,
वित्त नीतिका उपकरण
क. कर,
ख. सरकारी खर्च,
ग. सरकारी ऋण,
वित्त नीतिका उपकरणको प्रयोग :
वित्त नीतिका उपकरणले वित्त नीतिका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्न योगदान दिएका हुन्छन् । यिनको प्रयोग निम्नानुसार हुने गर्दछ :
करको प्रयोग आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्दछ । लगानीका लागि साधन स्रोत जुटाउने काम करले गर्दछ। निकासीमा छुट दिएर, दुर्गमका उद्योगलाई सहुलियत दिएर, बढी रोजगारी दिने उद्योग । व्यवसायलाई सुविधा दिएर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। प्रगतिशील करले सामाजिक न्याय कायम गर्न गद्दत गर्दछ।
बढी आय हुनेलाई बढी कर लगाएर उठेको रकम गरिवी निवारण कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ । आय करले सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्दछ। भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न, निकासी बढाउन मद्दत गर्दछन् । यी सबै कार्यबाट वित्त नीतिका उद्देश्य प्राप्त हुन सहयोग पुग्छ। सरकारी खर्चको प्रयोग सरकारी खर्चलाई पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा आर्थिक वृद्धि हुन्छ।
– सन्तुलित बजेट कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुग्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा गरिबलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्दछ। वृद्धभत्ता, पेन्सन, औषधी उपचार आदि जस्ता सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्दा सामाजिक न्याय कायम गर्न सघाउ पुग्छ ।
सरकारी ऋणको प्रयोग सरकारले घाटा बजेटमार्फत ऋण सङ्कलन गर्दछ । पूँजीगत खर्च जुटाउन घाटा बजेट ल्याउने गरिन्छ। यसबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्छ। तर बढी मात्रामा उठाउने सरकारी ऋणले मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ, निजीक्षेत्र साधनविहीन हुन सक्छ, त्यसैले यी कुरालाई ध्यान दिई सरकारी ऋण परिचालन गर्नुपर्दछ ।
५. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा के-कसरी पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । यहाँ कार्यकुशलता भन्नाले नेतृत्व क्षमता, आर्थिक अनुशासन, व्यवस्थापकीय एवं रचनात्मक क्षमता, आफूभन्दा मुनिको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउने व्यवस्था छ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको गठनबारे चर्चा गर्दै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार के-के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
उत्तर
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको गठन गरी सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको गठन
(क) नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर -अध्यक्ष
(ख) अर्थ मन्त्रालयको सचिव -सदस्य ।
(ग) नेपाल राष्ट्र बैंकका दुईजना डेपुटी गभर्नर -सदस्य
(घ) आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना सञ्चालक – सदस्य
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार
– मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने,
– बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाइ गर्ने वस्तु तथा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सो को निष्काशनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने,
– वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गराउने व्यवस्था गर्ने, बैंकिङ्ग तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, ।

– नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, उपदान, सञ्चयकोष, बिदा, आचरण तथा सेवासम्बन्धी अन्य शर्तबारे नीति निर्धारण गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सो को प्रतिवेदन जानकारीका लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा सो को कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अरू सबै विषयमा निर्णय गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका अधिकार अवधि तोकी नतोकी गभर्नर वा सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।
७. नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण के-कस्ता प्रक्रिया अपनाई गर्नसक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्नका लागि निजीकरण ऐन, २०५० तर्जुमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजीकरण समितिको व्यवस्था छ । निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार नेपाल सरकारले निजीकरणका लागि वर्गीकृत कुनै सार्वजनिक संस्थानलाई देहायको कुनै वा सबै प्रक्रिया अपनाई निजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ :
(क) शेयर बिक्री गरेर, (सार्वजनिक संस्थानको शेयरहरू जनसाधारण, कर्मचारी, कामदार तथा त्यस्तो संस्थानको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्री गरेर, यसरी शेयर बिक्री गर्दा संस्थानको प्रकृति तथा वित्तीय अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म जनसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीको बढी सहभागिता गराइने ।) 
(ख) सहकारीकरण गरेर,
(ग) सम्पत्ति बेचबिखन गरेर,

(घ) सम्पत्ति भाडामा दिएर,
(ङ) व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर,
(च) निजीकरण समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर ।।
८. वित्तीय क्षेत्र भनेको के हो ?नेपालको वित्तीय क्षेत्रका समस्या के-के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस्।
सर्वसाधारण जनताले बैंकमा बचत रकम जम्मा गर्ने, बैंकले लगानी गर्ने र ब्याज लिने दिने जस्ता मौद्रिक कार्य हुने क्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्र भनिन्छ। यसमा पूँजीको माग सिर्जना तथा आपूर्ति हुने हुँदा यसलाई इकोनोमिक पावर हाउस पनि भनिन्छ । वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो । वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त लघु वित्त । कारोवार गर्ने वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था पर्दछन् ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रका समस्या ।
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ र पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न समस्या छन्, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ
– ग्रामीण जनता, उद्यमी एवं कृषकहरूमा बैंकिङ सेवा सुविधा सहज हुन नसक्नु,
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दै जानु,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर बीचको अन्तर बढ्दै जानु,
मुलुकमा लगानीको अनुकूल वातावरण हुन नसक्नु,
– लगानीको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र रुग्ण एवं कमजोर हुँदै जानु,
– कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नसकिनु,
– कर्जा फिर्ता दर न्यून हुनु,
– Non-Performing Assets घटाउन नसक्नु,
– ऋण प्राप्तिको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने ज्ञान, सीप, क्षमताको अभाव रहनु,
– वित्तीय साक्षरताको अवस्था कमजोर रहनु, वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य पूरा हुन नसक्नु, मुद्रास्फीति दरलाई न्यून राख्न नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनको अभाव हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा एकले अर्को प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– अर्थतन्त्रमा छायाँ बैंकिङ क्रियाकलाप जस्तैः बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हुण्डी, ढुकुटी आदि बढ्दै जानु,

– नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,