नायब सुब्बा, द्वितीय पत्रको नमुना प्रश्न र उत्तर

विषयगत-खण्ड

नायब सुब्बा, द्वितीय पत्रको नमुना प्रश्न र उत्तर

पूर्णाङ्क : १००

समय : २ घण्टा ३० मिनेट

प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। अन्यथा उत्तरपुस्तिका रद्द हुनेछ।


खण्ड -क
निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।
१. नेपालको हावापानीको विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । ५
२. नेपालमा वनसम्पदाको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। ५
३. नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष कृषि हो । मौलिक उत्तर लेख्नुहोस् ।
४. चालु योजनाले लिएको उद्देश्य र रणनीतिहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
५. छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् । ५
(क) जनसङ्ख्या व्यवस्थापन (ख) सहरीकरण र बसाइसराइको अन्तरसम्बन्ध
६. वातावरण प्रदूषण भनेको के हो ? वातावरण प्रदषण नियन्त्रण गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस्।
निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् ।
७. गरिबी भनेको के हो ? गरिबी निवारण गर्ने उपायहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस्। १०
खण्ड-ख
निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।
८. नेपालको संविधानबमोजिम राज्यको आर्थिक उद्देश्य के रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । ५
९. कानुनको अर्थ, स्रोत र महत्त्वबारे सङ्क्षेपमा लेख्नुहोस् । ५
१०. देश विकासमा नागरिकको दायित्व र कर्तव्यबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
११. सुशासनका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।
निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्।
१२. समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद र आरक्षणबारे सङ्क्षेपमा चर्चा गर्दै यीमध्ये कसलाई लागू गर्दा नेपाली समाज बढी न्यायोचित र अर्थपूर्ण देखिएला ?
निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।
१३. कार्यालयमा सञ्चार भनेको के हो ? सञ्चारले कार्यालय व्यवस्थापनमा कसरी सहयोग पु-याउँछ ? ५
१४. सरकारी बजेट भनेको के हो ? यसका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
१५. छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् ।
(क) सरकारी लेखापरीक्षण (ख) भन्सार महसुल
१६. निजामती कर्मचारीहरूको अनुशासन एवं आचरणका कारणले गर्दा नेपालको निजामती सेवा जनमुखी हुनसकेको छैन । यसमा आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहोस् । ५
निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् ।
१७. सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ, महत्त्व र सेवा प्रवाह गर्ने तरिका/ माध्यमहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् । १०


खण्ड -क

निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।

१. नेपालको हावापानीको विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । ५

भौगोलिकरूपमा केही सानो भए पनि नेपालमा विश्वमा पाइने सबै प्रकारका हावापानी पाइन्छन् । उपोष्ण मनसुनी, न्यानो समशितोष्ण, ठण्डा समशितोष्ण, लेकाली र हिमाली गरी पाँच प्रकारको हावापानी पाइने नेपालको हावापानीका मुख्य विशेषताहरू निम्नानुसार छन्ः – नेपालमा मनसुनी वायुका कारण वर्षा हुन्छ, यस्तो वायु ग्रीष्ममा बङ्गालको खाडीबाट शुरु भई नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट प्रवेश गर्दछ, पूर्वमा प्रवेश गरेको मनसुनी वायु नेपालको सुदूरपश्चिमी क्षेत्रमा पुग्न करिब एक महिना लाग्दछ र यो फर्कने क्रम पश्चिमबाट शुरु हुन्छ, जसले गर्दा पूर्वमा सबैभन्दा लामो र पश्चिममा सबैभन्दा कम मनसुनी प्रभाव रहन्छ । त्यसैले नेपालको पूर्वी खण्डमा वर्षा बढी हुन्छ, पश्चिममा कम र उत्तरको हिमाल र हिमालपारिका जिल्लामा अझै कम हुन्छ,

– नेपालको हावापानी नेपालको भूधरातलीय उचाइ र सामुद्रिक दूरताबाट प्रभावित छ, ।
– नेपालमा ग्रीष्मकालीन र शीतकालीन गरी दुई प्रकारका मनसुनी वायु बहन्छन्,
– ग्रीष्मकालीन मनसुनी वायुले खासगरी असार, साउन र भदौ महिनामा वर्षा गराउँदै आएको छ, नेपालको हावापानीले भारतीय उष्ण हावापानी र तिब्बती शुष्क हावापानीलाई छुट्याएको पाइन्छ, नेपालको हिमालय पर्वत शृङ्खलाले हावापानीको सिमानाका रूपमा काम गरेको छ, नेपालमा उच्च पहाडी पर्वतले ओसिलो हावा छेकेर वर्षा हुने गरेको छ।
Go To Question

२. नेपालमा वनसम्पदाको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। ५

वन र वनबाट प्राप्त हुने वस्तु वनसम्पदा हो । पृथ्वीमा भएका सबै प्राणीका लागि वन आवश्यक छ, यस धर्तीमा रहेका हरेक प्राणीले फेर्ने सास र खाने वस्तुदेखि त्यसलाई पचाउने तथा बिरामी हुँदा बचाउनेसम्मका सम्पूर्ण वस्तुको स्रोत वनसम्पदा हो । हरियो वन, नेपालको धन महत्त्व आफैंमा प्रष्ट छ । यसको अरू महत्त्वलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छः
– औद्योगिक कच्चापदार्थको स्रोत जस्तैः फर्निचर, कागज, | सलाई जस्ता उद्योग, – जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान, |
– खाद्यपदार्थ प्राप्तिको स्रोत जस्तैः फलफूल,
– प्राकृतिक सौन्दर्यतामा बढोत्तरी,
– पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग,
– वातावरण सन्तुलन ल्याउनमा सहयोग,
– भू-क्षय नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह,
– रोजगारी सिर्जनामा सहयोग, ।
– राजस्व सङ्कलनमा योगदान जस्तैः काठदाउरा, जडीबुटी बिक्रीबाट आयआर्जन ।
Go To Question

३. नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष कृषि हो । मौलिक उत्तर लेख्नुहोस् ।

जमिनको खनजोत गरी अन्नबाली, तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन गर्ने कार्य कृषि हो । घाँसपातको उपयोग गरी पशुपालन गर्ने कार्य पनि यसैमा पर्दछ । नेपालका करिब ७४ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् । कृषिले अझै पनि नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत जति हिस्सा ओगट्दै आएको छ । औसत नेपालीका लागि कृषि एक व्यवसाय नै बनेको छ । नेपालका अधिकांश उद्योगधन्दा कृषिमा आधारित छन् र अधिकांश निर्यात पनि कृषिजन्य वस्तु नै रहेका छन् । कृषिबाट खाद्यान्नको उत्पादन, उद्योगका लागि कच्चापदार्थ उत्पादन, खाद्यान्न, फलफूलजस्ता वस्तुको व्यापारमा सहयोग भएको छ। नेपालमा निर्यातको मुख्य स्रोत र रोजगारी सिर्जनाको आधार कृषि नै रहेको छ। नेपालमा कृषिले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा काम गरेको छ। त्यसैले कृषिलाई नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालले तत्काल कम्प्युटर, मोबाइल, टेलिभिजन, सवारीसाधनजस्ता मालवस्तु तयारी गरेर विश्व बजारमा व्यापार गर्ने अवस्था छैन, त्यसैले कृषिजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन गरेर यसैमार्फत् विश्व बजारमा व्यापारिक पहुँच बढाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
Go To Question

४. चालु योजनाले लिएको उद्देश्य र रणनीतिहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

चालु चौधौं योजना (२०७३/७४-२०७५/७६) ले लिएको उद्देश्य एवं रणनीतिलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ :
उद्देश्य
उत्पादनशील रोजगारीउन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुत गतिमा गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्नु, रणनीति ।

उल्लेखित उद्देश्य हासिल गर्न निम्नानुसार पाँच प्रमुख रणनीति अघि सारिएका छन्ः
१. उत्पादन वृद्धि गर्ने, (कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवं साना तथा मझौला व्यवसायको विस्तारमार्फत्)
२. पूर्वाधार निर्माण गर्ने, (ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण शहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धता विकासका लागि)
३. मानव विकासमा उच्च तथा दिगो सुधार गर्ने, (सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षणमा जोड दिंदै)
४.सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, (आर्थिक, सामाजिक एवं शासकीय सुधार, कुशल एवं जवाफदेही सार्वजनिक वित्त, स्वच्छ, पारदर्शी र जनमैत्री सार्वजनिक सेवा एवं मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै )।
५. संस्थागत क्षमता बढाउने, (लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, वातावरणसंरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर)
Go To Question

५. छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् । ५

(क) जनसङ्ख्या व्यवस्थापन (ख) सहरीकरण र बसाइसराइको अन्तरसम्बन्ध

(क) जनसङ्ख्या व्यवस्थापन
देशमा उपलब्ध साधन स्रोतअनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने र साधन स्रोतको अभाव अनुसार जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ । प्राकृतिक साधन स्रोत मासिँदै र साघुरिँदै गइरहने तर जनसङ्ख्या वृद्धि निरन्तर भइरहने हुँदा जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने कार्यभन्दा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने कार्य जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती बनेको छ । यसका लागि उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्ने, बालविवाह तथा बहुविवाह रोक्ने, ४,५ वर्षको जन्मान्तरमा बच्चा जन्माउने, छोराछोरी दुवैको बराबरी अस्तित्व स्वीकार गरी लैगिक समानता कायम गर्ने, छोरा र छोरीबीच विभेद नगर्ने, महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
(ख) सहरीकरण र बसाइसराइको अन्तरसम्बन्ध
सडक, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार जस्ता सुविधा भएको साधन स्रोतले सम्पन्न क्षेत्र शहर हो। यही शहरको विस्तार हुने कार्य सहरीकरण हो। मानिस आफू बसेको गाउँ, ठाउँ छोडेर अर्को गाउँ, ठाउँमा सर्ने कार्य बसाइसराइ हो । मानिसहरू सामान्यतयाः सुविधाका लागि बसाइ सर्दछन् । त्यसैगरी मानिसले सुविधा खोजेकै कारणले सहरीकरण हुने गर्दछ । सहरीकरण र बसाइसराइ एक निरन्तर प्रक्रिया हुन् । त्यसैले यसलाई पूर्णविराम लगाई रोक्न सकिदैन तर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न गाउँ र शहर दुवै स्थानमा विकासका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । शहरी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र व्यापारजस्ता सुविधाहरू केन्द्रित भएकाले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा शहरतर्फ केन्द्रित भइरहेको हुन्छ। सहरीकरण प्रत्यक्ष रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धि र बसाइसराइसँग गाँसिएको समस्या हो । शहरीकरण स्वयंमा समस्या होइन तर अव्यवस्थित रूपमा न्यूनतम पूर्वाधारहरूको विकास हुन नपाउँदै शहरीकरण हुनु समस्या हो । रोजगारी तथा सुविधाहरूलाई शहरमा मात्र सीमित नगरी अवसरहरू गाउँगाउँमा सिर्जना गर्ने, उद्योगधन्दा तथा कलकारखानालाई शहरबाट अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन गराउन सकेमा अव्यवस्थित शहरीकरण र बसाइसराइको गतिमा केही कमी आउन सक्दछ ।
Go To Question

६. वातावरण प्रदूषण भनेको के हो ? वातावरण प्रदषण नियन्त्रण गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस्।

वातावरणमा ह्रास ल्याउने, क्षति पुयाउने तथा वातावरणको लाभदायी उपयोगी प्रयोजनमा हानिनोक्सानी पुयाउने प्रक्रियालाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ। यो वातावरणमा रहेका विभिन्न अवयवहरूबीच विकृति आई वातावरणमा देखिने असन्तुलनको स्थिति हो। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूप्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण आदि वातावरण प्रदूषणका रूप हुन् । अव्यवस्थित शहरीकरण, जनसङ्ख्या वृद्ध, अव्यवस्थित बसाइसराइ, मानवीय क्रियाकलापमा लापरबाही जस्ता कारणले वातावरण प्रदूषण भएको पाइन्छ। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपायहरू
– जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्ने,
– बढ्दो शहरीकरणको व्यवस्थापन गर्ने,
– मानव बसोबासको उचित व्यवस्था गर्ने,
– जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने,
– बढ्दो औद्योगीकरण र वातावरणबीच समन्वय कायम गर्ने
– प्रदूषणरहित प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्ने,
– दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
– वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय कायम गर्ने,
– वातावरण प्रदूषण मापदण्ड तयार गरी कडाइका साथ लागू गर्ने
– विकास योजनाको तर्जुमादेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका हरेक चरणहरू वातावरणमैत्री हुनुपर्ने, – वनविनाशलाई नियन्त्रण गरी वृक्षरोपणमा जोड दिनुपर्ने,
– वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्नुपर्ने,
– विकिरणीय साधन, कीटनाशक औषधी एवं अन्य प्रदूषणजन्य वस्तुको प्रयोग कम गर्नुपर्ने,
– विश्वस्तरमा आणविक, रासायनिक तथा जैविक हातहतियारको उत्पादन, बेचबिखन र प्रयोगमा बन्देज लगाउनुपर्ने,
Go To Question

 

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् ।

७. गरिबी भनेको के हो ? गरिबी निवारण गर्ने उपायहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस्। १० 

सामान्य दैनिक जीवन जिउन नसक्ने अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ । यो आर्थिक एवं सामाजिक पछौटेपन हो । यो पिछडिएको अवस्था हो । मानिसले जब सामान्य जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछ त्यसपछि ऊ गरिबीको मारमा पर्दछ । गरिबीलाई सापेक्ष गरिबी र निरपेक्ष गरिबी गरी दुई भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। नेपालमा गरिबी हटाउन नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकमा २१.६ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छन् । गरिबी निवारण गर्ने उपायहरू । | जब व्यक्ति कमजोर हुन्छ, तब ऊ गरिबीको मारमा पर्दछ । सीपमूलक तालिम तथा रोजगारले उसलाई सबल बनाउनुपर्दछ। त्यसैले सर्वप्रथम रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्दछ । त्यसमा पनि स्वरोजगारले गरिबीको अन्त्य गर्दछ। त्यसका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै सीपमूलक तालिम दिनुपर्दछ। गरिबीको अवस्था व्यक्तिपिच्छे फरक हुने हुँदा गरिबीको प्रकृति हेरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
गरिबी निवारणका केही उपायहरू निम्न छन् :
– गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या कहाँ, कति र कस्तो अवस्थामा छन् यथार्थ विवरण लिने ।
– कमजोर वर्गको क्षमता अभिवृद्धिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– आयआर्जन र सीप विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने,
– वास्तविक सुकुम्बासी गरीबलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने
– सडक बालबालिका, अशक्त एवं वृद्धहरूको संरक्ष गर्ने, गाँस, बासको व्यवस्था गर्ने,
– राज्यले वास्तविक गरीबलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने वातावरण तयार गरिदिने,
– स्वरोजगारी सिर्जना हुने कार्यलाई बढी जोड दिने, यसका लागि कृषिलाई व्यावसायिक र विविधीकरण गर्ने, मल, बीउ, औषधि तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने,
– मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने, कृषि, उद्योग, व्यापार, सडक, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने,
– गरिबी निवारणका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारी, गैरसरकारी तथा स्थानीय निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने, अन्त्यमा, गरिबी मानिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप विकास, उद्योग, व्यापारलगायतका पक्षसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न पनि बहुनिकायको संलग्नता र सहयोगको खाँचो छ, त्यसैले यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकायबीच समन्वयात्मक र रचनात्मक सहयोग आवश्यक देखिन्छ।
Go To Question

खण्ड-ख

निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।

८. नेपालको संविधानबमोजिम राज्यको आर्थिक उद्देश्य के रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । ५

नेपालको संविधानको धारा ५०(३) बमोजिम राज्यको आर्थिक उद्देश्य देहायअनुसार रहेको छ । – सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने,
– तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
– दिगो आर्थिक विकास गर्ने,
– प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने,
– आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने,
– शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने,
– समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने,
Go To Question

९. कानुनको अर्थ, स्रोत र महत्त्वबारे सङ्क्षेपमा लेख्नुहोस् । ५

व्यक्ति र समाजको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले तयार गरेको आचारसंहितालाई कानुन भनिन्छ। कानुन मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। यो समाजको व्यवस्थापन, परिवर्तन तथा विकासको प्रभावकारी साधन हो। व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलाप कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छन् । कानुनअन्तर्गत संविधान, ऐन, नियम, विनिमय, आदेश, अध्यादेश, नजिर, प्रथा, अदालतका व्याख्या पर्दछन् ।
कानुनको स्रोत
कानुन प्राप्ति हुने मुहान वा ठाउँ कानुनको स्रोत हो । जुन निम्न छन् ।
क. विधायन : विधायिका आफैंले बनाएको कानुन र विधायिकाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कार्यपालिकाले बनाएको कानुन विधायन हो। संविधान, ऐन नियम यसअन्तर्गत पर्दछन् । यो कानुनको आधिकारिक स्रोत हो ।
ख. नजीर : अदालतले निर्णय गर्दा लिएको सिद्धान्त नजीर हो । नेपालमा सर्वोच्च अदालतको नजीर कानुनसरह लागू हुने गर्दछ।
ग. प्रथा : जनताले स्वेच्छाले विगतदेखि निरन्तररूपमा मान्दै आएको व्यवहार प्रथा हो । प्रथा कानुनको पुरानो स्रोत हो । प्रथाले कानुनको रूप ग्रहण गर्न प्रथा पुरानो, तर्कयुक्त एवं सबैले मानेको हुनुपर्दछ।
घ. व्यावसायिक कथन वा प्राज्ञिक कथन : कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा विद्वान्का विचार, कथन, लेख सान्दर्भिक हुन्छन् ।
कानुनको महत्त्व
– समाजमा शान्ति र सु-व्यवस्था कायम राख्छ,
– व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्दछ,
– समाजमा न्याय एवं समानता दिलाउँछ,
– मानवीय व्यवहारलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्दछ,
– नागरिकलाई आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्यप्रति सचेत गराउँछ,
Go To Question

१०. देश विकासमा नागरिकको दायित्व र कर्तव्यबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

देशको आर्थिक, सामाजिक, भौतिकलगायतका सबै क्षेत्रमा विकास गर्ने दायित्व सरकारको भए पनि देशको विकासमा नागरिकको दायित्व र कर्तव्य हुने गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ४८ ले नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ, तीनलाई पनि दायित्व र कर्तव्यका रूपमा लिन सकिन्छ। संविधानले गरेको व्यवस्थासहित देशको विकासमा नागरिकको दायित्व र कर्तव्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ : – देशप्रति निष्ठावान् रहने, – देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, – संविधान र कानुनको पालना गर्ने, | देशले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति सदा सचेत रहने, संविधान, ऐन नियमबारे जानकारी राख्ने, कानुनी शासनको सम्मान गर्ने, देशका अरू नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्ने, – कानुनबमोजिम आफूले तिर्नुपर्ने कर तिर्ने, देश विकासको कार्यमा अनुचित दबाब र प्रभाव पार्न नहुने, देशको समग्र विकासमा सहयोग, सल्लाह, सुझाव लिने दिने।
Go To Question

११. सुशासनका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।

राज्य प्रणालीका माथिदेखि तलसम्मका सम्पूर्ण निकायहरू जनताप्रति जिम्मेवार भई नागरिकको आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने कार्य सुशासन हो । यही सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने यसका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्त सुशासनका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू हुन्, जुन निम्न छन् :
– राजनीतिक स्थिरता,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
– आर्थिक अनुशासन, वित्तीय जवाफदेहिता,
– कानुनको शासन,
– विकेन्द्रीकरण, स्वयत्तता, सङ्घीयता,
– पारदर्शिता
– जवाफदेहिता,
– सहभागिता,
– गरिबी निवारण,
– सामाजिक न्याय, विभेदको अन्त्य ।
Go To Question

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्।

१२. समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद र आरक्षणबारे सङ्क्षेपमा चर्चा गर्दै यीमध्ये कसलाई लागू गर्दा नेपाली समाज बढी न्यायोचित र अर्थपूर्ण देखिएला ?

समावेशीकरण र यसको आवश्यकता
महिला, दलित, गरीब वा पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई निर्णय गर्ने एवं कार्यसम्पादन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ । यसले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग, समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । राज्य प्रणालीमा सबैको सहभागिता गराउन, पिछडिएका वर्ग समुदायको सशक्तीकरण गरी उनीहरूको उत्थान गर्न, विकास निर्माण कार्यमा सबैको अपनत्व वृद्धि गर्न, समाजमा रहेको द्वन्द्व एवं विभेदको अन्त्य गर्न, समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा लागू गर्न, सामाजिक न्याय कायम गर्न, राज्य सञ्चालनमा सरोकारवाला सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व एवं पहुँच गराउन यसको आवश्यकता पर्दछ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व र यसको आवश्यकता

विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदायलाई सङ्ख्याको आधारमा निर्वाचनमार्फत् राज्य सञ्चालनका अङ्गमा सहभागी गराउने कार्यलाई निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। यसले राज्य सञ्चालनको कार्यमा आफ्नो हैसियत अनुसार चुनावबाट सहभागी गराउन मद्दत गर्दछ । यो समावशीकरणको एक तरिका पनि हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढी मात्रामा राजनीतिमा लागू गर्न सकिने विषय हो । यसले समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता राख्दछ। यसमा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेको मात्र नभई थोरै मत ल्याउने साना दलको पनि उचित प्रतिनिधित्व हुने, अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व हुने, मत खेर नजाने, सहभागितामूलक निर्णय हुने, बहुमत पक्ष तानाशाही एवं निरकुश नहुने सम्भावना रहन्छ।
सकारात्मक विभेद र यसको आवश्यकता
महिला, दलित, अपाङ्ग, गरीब एवं पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा तुलनात्मकरूपले सहज प्रवेश गराउन राज्यले उनीहरूलाई गर्ने केही फरक लचिलो व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ। यो लक्षित वर्गलाई सहज मार्गबाट राज्य संयन्त्रभित्र प्रवेश गराउने एउटा द्वार हो । यो समानताका लागि गरिने असमान व्यवहार हो । यो एउटा विभेद नै हो, विभेद गर्ने कार्य राम्रो होइन तर असल कार्यका लागि विभेद गरिएकाले यसलाई सकारात्मक विभेद भनिएको हो । यसले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसैगरी यसले सामाजिक द्वन्द्व एवं हिंसा कम गराई सबैलाई सामाजिक रूपान्तरणमा सहभागी गराउन सहयोग गर्दछ ।
आरक्षण र यसको आवश्यकता
राज्य प्रणालीका सबै संयन्त्रमा लक्षित वर्गलाई सरल र सहज पहुँच गराउन गरिने विशेष व्यवस्थालाई आरक्षण भनिन्छ । यो मूलतः लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको कोटा व्यवस्था हो । यो समावेशीकरणको एक औजार पनि हो । यसले पिछडिएको वर्ग एवं समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा सजिलै सहभागी गराउन, उनीहरूको उत्थान गर्न, सामाजिक न्याय कायम गर्न, विविधतायुक्त समाजमा अवसरको उचित वितरण गरी सामाजिक द्वन्द्व कम गर्न मद्दत गर्दछ।
नेपाली समाजमा कसलाई लागू गर्दा बढी न्यायोचित र अर्थपूर्ण देखिएला नेपाली समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक, राजनीतिकलगायत हरेक पक्षबाट पछाडि नै रहेको छ। यसमा पनि गाउँ, शहर, सुगम, दुर्गम, जातजाति, भाषाभाषी, महिला र पुरुषलगायतका क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा फरकफरक अवस्था देखिन्छ । त्यसकारण यही तरिका वा यही व्यवस्था मात्रले नेपाली समाजको सबै विभेद अन्त्य गर्दछ भन्ने छैन । नेपालको राजनीतिक पद राष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा सदस्यसम्म, निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानलगायतका सबै क्षेत्रमा समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद र आरक्षणको व्यवस्था छ । यी सबैलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था छ र पनि अझै यी सबै क्षेत्रमा वास्तविक लक्षित वर्ग पुग्न नसकेको अवस्था छ। निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानजस्ता क्षेत्रले गुणस्तरयुक्त सेवा सुविधा वितरण गर्नुपर्ने, योग्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेर छनोट हुनुपर्ने जस्ता कारणले यसमाभन्दा राजनीतिक क्षेत्र, जसमा जनताको लोकप्रिय मत भए पुग्ने शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता खासै नपर्ने भएकाले निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानजस्ता क्षेत्रमा माथिका सबै उपाय केही समयसम्म लागू गरी दीर्घकालसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
Go To Question

खण्ड: ग

निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।

१३. कार्यालयमा सञ्चार भनेको के हो ? सञ्चारले कार्यालय व्यवस्थापनमा कसरी सहयोग पु-याउँछ ? ५

कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि दुई वा सोभन्दा बढी कार्यालयबीच सूचनाको आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई कार्यालयमा सञ्चार भनिन्छ । यो एक कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई बुझ्ने, उसको विचार, धारणा, मूल्य मान्यता थाहा पाउने प्रक्रिया हो। सञ्चार कार्यमा प्रेषक, प्रापक, सूचना, माध्यम संलग्न हुन्छन् । सञ्चार एक निरन्तर प्रक्रिया हो ।
सञ्चारले कार्यालय व्यवस्थापनमा पु-याउने सहयोग
कार्यालयमा व्यवस्थापनले प्रशासकीय, व्यवस्थापकीय एवं आर्थिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनले गर्ने यस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापनलाई भरपर्दो सूचनाको आवश्यकता पर्दछ। यस्ता सूचना सञ्चारको माध्यमबाट नियमित प्राप्त गर्न सकिन्छ । मानव शरीरमा गतले गर्ने सहयोगजस्तै कार्यालयमा सञ्चारले गर्दछ। कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने कार्यमध्ये सञ्चार गर्नु एउटा प्रमुख कार्य हो । कार्यालय प्रमुखले आफ्नो समयको करिब ६० देखि ८० प्रतिशत समय सञ्चार कार्यमा नै व्यतित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट कार्यालयमा सञ्चारले गर्ने सहयोग कति हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ, कार्यालय व्यवस्थापनमा सञ्चारले देहायबमोजिम सहयोग गर्दछ :
– कार्यालयको उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यालयमा | संलग्न व्यक्तिहरूबीच सम्बन्ध स्थापित गरेर,
– कार्यालयको आन्तरिक र बाह्य वातावरणबीच सम्बन्ध जोडेर,
– कार्यालयको नेतृत्व, उत्प्रेरणा, समन्वय एवं निर्णय प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाएर,
– कार्यालयको काम कारबाहीलाई समन्वय गरेर, छिटोछरितो बनाएर,
– कार्यालयमा उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्नमा सहयोग गरेर,
– कार्यालयका कर्मचारीबीच आपसी समझदारी र सद्भाव वृद्धि गर्न गराएर,
– कार्यालयको समग्र व्यवस्थापकीय कार्यलाई उद्देश्य प्राप्तिमा एकीकृत गरेर ।
Go To Question

१४. सरकारी बजेट भनेको के हो ? यसका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

सरकारको आय र व्ययको एक वर्षको अनुमानित विवरणलाई सरकारी बजेट भनिन्छ । विगत र वर्तमानको यथार्थ आर्थिक अवस्था मूल्याङ्कन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी बजेट अनुमान गर्ने गरिन्छ । यो सरकारको वार्षिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम पनि हो। सरकारी बजेट कार्यपालिकाले तयार गर्दछ, व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्दछ र पुनः कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्दछ। नेपालमा सरकारी बजेटलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग एवं सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रष्ट गरिएको छ। सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू
– सरकारको वार्षिक आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्नु, – सरकारले एक वर्षमा गर्ने कार्य एवं जिम्मेवारी तोक्नु,
– रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु,
– आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु, सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्नु, साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नु, राष्ट्रको आय अभिवृद्धि गर्नु, जनतालाई देशको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिनु,
– आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्नु ।
Go To Question

१५. छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् ।

(क) सरकारी लेखापरीक्षण (ख) भन्सार महसुल

(क) सरकारी लेखापरीक्षण
सरकारी आय र व्ययको जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई सरकारी लेखापरीक्षण भनिन्छ। सरकारी आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन नियमको पालना गरी गराई समग्र सरकारी आर्थिक कारोबारमा अनुशासन कायम गराउनु सरकारी लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी सरकारी लेखापरीक्षण दुई प्रकारको हुन्छ। नेपालमा सरकारी लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न संविधान, आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको व्यवस्था छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (म.ले.नि.का.) अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालय (को.ले.नि.का.) को व्यवस्था छ। अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको व्यवस्था छ र पनि नेपालको सरकारी लेखापरीक्षण कार्य अझै व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन । यसका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई सुदृढ एवं भरपर्दो बनाई आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण कार्यबीच थप समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(ख) भन्सार महसुल
दुई देशको सिमानामा मालवस्तु निकासी पैठारी हुँदा लाग्ने महसुललाई भन्सार महसुल भनिन्छ। यो अप्रत्यक्ष कर हो। निकासी महसुल र पैठारी महसुल गरी भन्सार महसुल दुई प्रकारको हुन्छ । निकासी पैठारीकर्ता यस करका करदाता हुन् भने निकासी पैठारी गरिने मालवस्तुको मूल्य एवं परिमाण यो कर लगाउने कानुनी आधार हो । भन्सार महसुल मूल्यगत र वस्तुगत आधारमा असुली गरिन्छ। यो नेपालको परम्परागत राजस्व हो। भन्सार प्रशासनले परम्परागत रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा हाल आएर राजस्व सङ्कलन, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापन यसका प्रमुख कार्य बनेका छन् । नेपालमा भन्सार महसुललाई व्यवस्थित गर्न भन्सार ऐन, २०६४ र भन्सार नियमावली, २०६४ लागू गरिएको छ। नेपाल र भारत तथा नेपाल र चीनबीचको सिमानामा भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएको छ र पनि नेपालको भन्सार महसुल तथा भन्सार कार्यप्रणाली अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन् ।
Go To Question

१६. निजामती कर्मचारीहरूको अनुशासन एवं आचरणका कारणले गर्दा नेपालको निजामती सेवा जनमुखी हुनसकेको छैन । यसमा आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहोस् ।  

निजामती कर्मचारीहरूको बोली, व्यवहार, कर्मचारीको चरित्र, कर्मचारीले गर्ने कार्य भूमिका, कर्मचारीको आर्थिक, सामाजिक हैसियत एवं अवस्थालगायतका सबै पक्ष कानुनसँगत भएमा कर्मचारी अनुशासन एवं आचरणमा रहेको पाइन्छ, यी पक्ष कानुनसात नदेखिएमा कर्मचारी अनुशासन एवं आचरणमा नरहेको बुझिन्छ । नेपाल आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीयलगायतका हरेक पक्षबाट पछाडि परेको छ । समाजमा पढे लेखेका र स्वदेशमै केही गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता भएका व्यक्तिहरू निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि समाजले पनि त्यहीअनुरूप आशा र भरोसा गरेको हुन्छ । नियुक्ति भएदेखि नै उसका व्यवहारको निगरानी समाजले नै गरेको हुन्छ । काममा ढिलाइ गर्ने, भोलि भन्ने, अनावश्यक कागजात माग गर्ने, काममा गुणस्तर कायम नगर्ने, आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने, अनावश्यक आर्थिक हैसियत बढाउने, समाजमा अनावश्यक तडकभडक देखाउनेजस्ता कार्यले समाजको कर्मचारीप्रति नकारात्मक धारणा बढेको हुन्छ । समाजले कर्मचारीको हिजो र आजको अवस्था तुलना गरेको हुन्छ । नेपालमा जनचाहनाअनुसार आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुन नसकेकोमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारण होला तर सरकारी कार्यालयमा राज्यले दिनुपर्ने दायित्व भएका सामान्य काममा पनि पाएको दुःख र झमेला व्यक्तिले सजिलै बिर्सदैन । सरकारी राजस्वबाट तलब र सुविधा लिने निजामती कर्मचारीले कार्यालयमा सेवा लिन आएका प्रत्येक सेवाग्राही नागरिकको सजिलै सहज रूपमा जबसम्म काम गर्दैन, तबसम्म नागरिकले निजामती सेवा जनमुखी भएको महशुस गर्दैन, नेपालमा आमरूपमा यही अवस्था भएर नै कर्मचारीको अनुशासन एवं आचरणका कारणले गर्दा नेपालको निजामती सेवा जनमुखी हुन नसकेको हो । यद्यपि हिजो र आजको निजामती सेवाको तुलना गर्दा धेरै सुधार भएका छन् ।
Go To Question

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् ।

१७. सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ, महत्त्व र सेवा प्रवाह गर्ने तरिका/ माध्यमहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् । १०

सरकारले सरल, सहज एवं कम खर्चिलो तरिकाले सरकारी सेवासुविधा जनताको घरसम्म पु-याउने कार्यलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ । जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विद्युत्, सञ्चार, यातायात, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी आदि सरकारले उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा हुन् । सबै सरकारी सेवासुविधा जनताको घरसम्म लैजानुपर्दछ, घरघरसम्म वितरण गर्न विविध कारणले नमिल्ने सेवालाई पायक पर्ने स्थानबाट सर्वसुलभ हुनेगरी न्यायिक वितरण गर्नुपर्दछ। सरकारले सार्वजनिक सेवा सकेसम्म निःशुल्क नै वितरण गर्नुपर्दछ तर कतिपय सेवासुविधा जस्तैः खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन आदि जस्ता सेवाको दुरुपयोग रोकी मितव्ययी प्रयोग गर्नका लागि सामान्य शुल्क लिएर वितरण गर्नुपर्दछ । सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको कर्तव्य हो भने सेवा प्राप्त गर्नु सेवाग्राहीको अधिकार हो । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनअपेक्षाअनुरूपको हुनसकेको पाइँदैन ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व
सार्वजनिक सेवा सरकार र जनताबीच असल सम्बन्ध कायम राख्ने एउटा माध्यम हो । सार्वजनिक सेवाले जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनेदेखि उसको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायतका हरेक पक्षमा सहयोग पुयाएको हुन्छ। यसले जनताको नुनदेखि सुनसम्म, सडकदेखि संसद्सम्म अर्थ र महत्त्व राख्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व बहुआयामिक हुन्छ । जसलाई निम्न बुंदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– सार्वजनिक सेवाबाट देश र जनताको सुरक्षा हुने, संरक्षण हुने,
– जनतालाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवा जस्तैः खाद्यान्न, कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि उपलब्ध हुने । पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यले जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न मद्दत पुग्ने,
– सार्वजनिक सेवाले समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्ने, सरकारले प्रवाह गर्ने आर्थिक सहयोग एवं सुविधा जस्तैः ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्ग भत्ता आदिले अशक्त एवं पिछडिएका वर्गको हित हुने । सरकारले व्यापार व्यवसायको विकास गर्न गरेको सहयोगले जनतामा रोजगारी बढ्ने, आयआर्जन बढ्ने, सरकारको राजस्व बढ्ने हुन्छ।
– सरकारले मानव विकासमा गरेको लगानीले जनतामा ज्ञान, सीप, क्षमता बढ्ने हुन्छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारले जनतालाई पुरयाउने हरेक प्रकारको सेवासुविधा भएकाले यसले अन्ततोगत्वा देश र जनताको हित गर्दछ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका/माध्यमहरू
सरकारले सर्वसाधारण जनताको घरदैलोसम्म सार्वजनिक सेवा पुरयाउन विभिन्न साधन अवलम्बन गर्दछ। सरकारले यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न अवलम्बन गर्ने साधन सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम हुन् । जस्तैः कानुन ऐन नियम, संस्थागत संयन्त्र, आधुनिक प्रविधि, स्वच्छ प्रक्रिया एवं मापदण्ड, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सेवाग्राही जनता, सञ्चार माध्यमजस्तैः पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, इन्टरनेट आदि । यी माध्यमको सहयोग लिएर सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरेको हुन्छ । सरकारले यी र यस्तै माध्यम प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दछ, जसलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका भनिन्छ, जुन निम्न छन् :
– कानुन ऐन नियमको तर्जुमा गरी सोको पालना गरेर, जस्तैः संविधानदेखि स्थानीय शासन ऐनसम्म,
– केन्द्रदेखि जनताको घरदैलोसम्म संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरेर, जस्तैः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म,
– आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरेर, जस्तैः कम्प्युटर, सफ्टवेयर, इन्टरनेट आदिको प्रयोग गरेर,
– स्वच्छ प्रक्रिया एवं मापदण्ड लागू गरेर, जस्तैः ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता वितरण मापदण्ड,
– नागरिकता वितरण मापदण्ड, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज एवं उपभोक्तासँग सहकार्य गरेर, उनीहरूको सहयोग लिएर,
– सञ्चारमाध्यमको सहयोग लिएर,
– एकद्वार सेवा अवलम्बन गरेर,
– विकेन्द्रीकरणको नीति लागू गरेर,
– सङ्घीय शासन पद्धति लागू गरेर,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका सम्बन्धमा गिलबर्ट नेल तथा स्पेच्ट हेरीले ६ वटा तरिका उल्लेख गरेका छन्, जसको भावना माथि आइसकेको छ।
अन्त्यमा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारी सेवा भएकाले यो चुस्त दुरुस्त हुनुपर्दछ । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संस्थागत संयन्त्र र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्दछ।
Go To Question