Home विचार/दृष्टिकोण द्वन्द्व-युग अपराधमा न्याय दिन ओली सरकार असफल

द्वन्द्व-युग अपराधमा न्याय दिन ओली सरकार असफल

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, न्यायविदहरुका अन्तर्राष्ट्रिय आयोग (आईसीजे), ह्युमन राइट वाच, र ट्रायल इन्टरनेसनलले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न ओली सरकार असफल हुनुका
साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको अनुसन्धानमा आयुक्तहरूको नियुक्तिमा पारदर्शिताको कमी भएको बताएका छन्।
दक्षिण एसियाका एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईले भने, “द्वन्द्व युग उल्लंघनको छानबिन गर्ने दायित्व पूरा गर्न  र मानवअधिकार दोषीलाई निष्पक्ष सुनुवाईकाे लागी साधारण अदालत मातहत ल्याउने दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकार गम्भीर नभएको प्रमाण हामीले पाएका छैनौं। मानवअधिकार दायित्वप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेझैं प्रतिबद्ध भएको भए सरकार संक्रमणकालीन न्यायिक जिम्मेवारी वहन गर्न लगनशील भई काम गर्ने थियो।"
सर्वोच्च अदालतले बारम्बार निर्देशन गरेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया चलाउने कानुनी ढाँचालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून अनुरुप ल्याउने प्रतिबद्धता 2018 मा निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भएता पनी कानूनमा संशोधन गर्नुकोसट्टा पर्याप्त परामर्श बिना नै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै असन्तुष्टिका कारण सरकारले पाँच वर्षअघि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग  पुनर्गठन गर्न लागेको हो । तर आयुक्तहरूको नाम सिफारिस गर्न चार महिनाअघि बनेको समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । समिति राजनीतिक स्वार्थको बन्धक भएकोले यसलाई भंग गर्नुपर्ने आवाज पनी उठेको छ।यहि माग प्रतिध्वनित हुने गरी ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका सदस्यहरू मनोनीत गर्न थालिएको प्रक्रिया स्थगित गर्न’ नेपाल सरकारलाई आग्रह हो । ती संस्थाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार संशोधन गर्न र त्यसपछिका आफ्ना गतिविधिको समयरेखा सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।
यसअघिनै संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन, बेलायत, अमेरिकालगायतले पटकपटक नेपाल सरकारलाई पत्र लेखी संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितको मागअनुसार अघि बढाउन आग्रह गरि सकेकाछन्।

चार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको यस विज्ञप्तिले विस्तारै नेपालको दण्डहीनताले अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटो समात्न लागेको संकेत दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यो निष्कर्ष नेपालको दण्डहीनताले अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटो समात्न लागेको संकेत हो। नेपालले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन भने ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको "नेपालमा पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन्" भन्ने अन्तिम निष्कर्षको परिणाम नेपालजस्तो सानो देशको लागि धातक हुन्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस विज्ञप्तिले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा अब रहेन ।अहिले प्रक्रिया असफल भएको हो,परिणाम होइन - यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन प्रक्रियालाई अघि बढाउने ठाउँ अझै छ, तर यसो हुन सकेन भने परिणाम पनि असफल भयो भन्ने दिन आउन धेरै कुर्नुपर्दैन ।वर्षौं बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउने र पीडकहरू सत्तामा पुग्ने परिस्थितिले अब नेपालमा द्वन्द्वकालीन अपराधको छानबिन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पुगेजस्तो देखिन्छ । न्याय अवरुद्ध भयो भन्ने तथ्य स्थापित भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गर्छ र नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लैजाने बाटो खुल्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले पटकपटक नेपाल सरकारलाई द्वन्द्वकालका घटना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन सिफारिस गरेको छ, तर नेपाल सरकारवाट कार्यान्वयन भएको छैन ।परिषदका सिफारिस पटकपटक अवज्ञा भैसकेको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको यस विज्ञप्तिले 'नेपालमा न्याय अवरुद्ध भयो' भन्ने मामिला राष्ट्रसंघको महासभामा उठ्न सक्ने संभावना बडदै गएको छ।अझ बढी गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ ।महासभाले पारित गरेको निर्णय सम्बन्धित देशले लागू नगरे मामिला राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् मा पुग्ने र परिषद्ले द्वन्द्वका ‘अपराधी’हरूलाई हेगमा उभ्याउने आदेश गर्न सक्ने छ। सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले नै हाम्रो संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामाथि वेलावेलामा असन्तुष्ट जनाउँदै आएकाले चाडैं नै नेपालको मुद्दा हेगमा पुगे आश्चर्य नमाने हुन्छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

द्वन्द्व-युग अपराधमा न्याय दिन ओली सरकार असफल

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, न्यायविदहरुका अन्तर्राष्ट्रिय आयोग (आईसीजे), ह्युमन राइट वाच, र ट्रायल इन्टरनेसनलले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय...

3 ANGELS COMMUNITY RADIO 94.6 MHZ

The Secret to Your Company’s Financial Health is Very Important

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

A Look at How Social Media & Mobile Gaming Can Increase Sales

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

Boxtrade Lands $50 Million in Another New Funding Round with IBM

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...