ज्ञानसागर : २०७५ बैशाख : विषयगत प्रश्नोत्तर

१. नेपालको संविधानअनुसार राज्यले पर्यटनसम्बन्धी के-कस्तो नीति लिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ठ) अनुसार राज्यले पर्यटनसम्बन्धी देहायको नीति लिने व्यवस्था छ : – नेपालका ऐतिहासिक, सास्कृतिक, धार्मिक, – पुरातात्त्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवं प्रचारप्रसार गर्ने, – राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने – पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने, – पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने ।

२. नेपालको भौगोलिक अवस्थाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा के-कस्तो प्रभाव पारेको छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
उत्तर
हिमानी प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेशमा विभक्त नेपालको भौगोलिक अवस्थाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको देखिन्छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ।
सकारात्मक प्रभाव 
– पहाडको शीतल, मनोरम एवं स्वस्थकर हावापानी तथा हिमाली प्रदेशको सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा जस्ता विश्वप्रसिद्ध हिमशृङ्खलाको मनोहर दृश्यबाट पर्यटन उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने,
– पर्वतारोहण र पदयात्राले रोजगारी, आयआर्जन बढ्ने,
– विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने,
– हिमालय पर्वत नेपालका प्रमुख स्थायी नदीको उद्गमस्थल हो ।हिमालयको हिउँ पग्लेर नेपालको हिमालदेखि पहाड, तराईसम्म बिजुली, सिँचाइ, पिउने पानी तथा जलयातायातका लागि सहयोग भएको, यसमा पर्याप्त अवसर र सम्भावना रहेको,
-कतिपय पहाडका समथर ठाउँ, तराईका प्रायः सबै ठाउँ समथर भूमि, उब्जाउ माटो, न्यानो जलवायुका कारण खाद्यान्न एवं नगदेबालीको पर्याप्त उत्पादन हुने,
– तराई प्रदेश नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा परिचित नै रहेको,
– हिमालको जडीबुटी, पहाड र तराईको फलफूल र अन्न मानिसका लागि खाद्यपदार्थ र विभिन्न उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग भएको,
– नेपाल छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनसँग जोडिएकाले मालवस्तुहरूको आयात निर्यातमा सहजता भएको, – हिमाल र पहाडका पर्वतमा फलाम, तामा, अभ्रखजस्ता खनिज साधन पाइने सम्भावना रहेको,
– बङ्गालको खाडीबाट आउने बाफिलो वायुलाई नेपालका हिमाल र पहाडले रोकी पानी पार्न मद्दत पुरयाएको,
– हिउँदमा उत्तरको तिब्बतबाट बहने चिसो वायुलाई हिमाल र पहाडले छेकेर नेपालमा अति ठण्डा हुन बाट जोगाएको,
– नेपालको हिमाल र पहाडले चीनसँग र तराईले भारतसँग प्राकृतिक सिमानाकोरूपमा काम गरेको । नकारात्मक प्रभाव
– हिमाली क्षेत्र र कतिपय पहाडी क्षेत्र निकै विकट, ठण्डा र सुख्खा भएकाले त्यहाँका मानिसलाई खेतीपातीबाट जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो भएको,
– भौगोलिक विकटता, विषम हावापानी, सेवा सुविधाको अभाव र कष्टकर जीवनका कारण हिमाली प्रदेशको जनघनत्व देशकै सबैभन्दा न्यून रहेको,
– भौगोलिक विकटताले गर्दा विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध, ढिलाइ,
– व्यवस्थित बसोबासको समस्या,
– छरिएका बस्तीमा सेवा सुविधा प्रवाहमा जटिलता,
– लागत बढी उपलब्धि न्यून,
अन्तमा, भौगोलिक अवस्था कुनै पनि देशको प्राकृतिक देन हो । यो भित्र देश विकासको बहुआयामिक सम्भावना लुकेको हुन्छ। त्यसैले यसको समयमै पहिचान गरी यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक पक्षलाई भन्दा सकारात्मक पक्षलाई उजागर गरेर मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ

३. शरीर स्वस्थ राख्न जानुपर्ने तीन खानेकुरा के-के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
उत्तर
शरीर स्वस्थ राख्न खानुपर्ने तीन खानेकुरा निम्न छन् :
क. शरीरलाई शक्ति दिने खाना जस्तैः मकै, गहुँ, चामल, जौ, आलु, कोदो, फापर, घिउ आदि।
ख. शरीर वृद्धि गर्ने खाना जस्तैः मासु, फुल, माछा, दूध, दाल, गेडागुडी आदि ।
ग. शरीरको रक्षा गर्ने खाना जस्तैः सागपात, फलफूल

४. जैविक विविधताले मानिसलाई पु-याउने पाँच वटा फाइदा उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
जैविक विविधताले मानिसको गास, बास, जीवनशैली, सामाजिक एवं आर्थिक पक्षलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा पुयाएको हुन्छ। यसले मानिसलाई पुरयाउने पाँचवटा फाइदा निम्न छन् :
(१) कृषिजन्य, पशुजन्य एवं वनस्पतिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्छ ।
(२) जीवजन्तु एवं वनस्पतिको वंशाणुमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ ।
(३) भूक्ष्य हुनबाट रोकेर वातावरण सन्तुलन राख्न सहयोग पुयाएको
(४) प्राकृतिक सौन्दर्यता बढाएर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थान जोगाइ राखेर यसले पर्यटन विकासमा सहयोग पुयाएको हुन्छ ।
(५) भावी सन्ततीका लागि जीवजन्तु एवं वनस्पतिको अस्तित्व जोगाउन यसले मद्दत गर्छ ।

५. निजामती कर्मचारीलाई कुन अबस्थामा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने ब्यबस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
उत्तर
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (१) अनुसार निजामती कर्मचारीलाई निम्न कुनै अवस्थामा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ :
क) निजामती कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा,
ख) आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा,
ग) कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा,
ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा,
च) आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा,
छ) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा,

६. कार्यपालिकाले गर्ने प्रमुख पाँचवटा कार्य उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने मन्त्रीहरूसहितको मन्त्रिपरिषद् कार्यपालिका हो । यसलाई सरकार पनि भनिन्छ। यसअन्तर्गत सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री, मन्त्री, निजामती सेवा, सेना, प्रहरीजस्ता निकाय पर्छन् । त्यसैले यसको कार्यक्षेत्र व्यापक हुन्छ, यसले गर्ने प्रमुख पाँचवटा कार्य निम्न छन् ।
(१) देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, देशको रक्षा गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, संसद्ले बनाएका कानुन लागू गर्ने, संसदले दिएको अख्यिाभित्र रही सविधान अनुकूल हुने गरी नियम, विनियम बनाउने लागू गर्ने,
(३) आयव्ययको विवरण बजेट तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने, संसदबाट बजेट पारित गराई लागू गर्ने,
(४) अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने,
(५) राज्य सञ्चालनका लागि नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक कार्य गर्ने

७. भन्सार महसुलबारे संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
दुई देशको सिमानामा एक देशबाट अर्को देशमा मालवस्तु निकासी पैठारी हुँदा लाग्ने महसुललाई भन्सार महसुल भनिन्छ । यो अप्रत्यक्ष कर हो । स्वदेशबाट विदेशमा मालवस्तु निकासी हुँदा निकासी महसुल र विदेशबाट स्वदेशमा मालवस्तु पैठारी। हुँदा पैठारी महसुल लाग्छ । यसरी निकासी महसुल र पैठारी महसुल गरी भन्सार महसुल दुई प्रकारको हुन्छ । मालवस्तु निकासी पैठारीकर्ता यस करका कानुनी करदाता हुन् भने निकासी पैठारी गरिने मालवस्तुको मूल्य र परिमाण यस करको कानुनी आधार हो । भन्सार महसुल मूल्यगत र वस्तुगत गरी दुई आधारमा असुली गरिन्छ। नेपालको भन्सारले परम्परागत रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा हाल आएर राजस्व सङ्कलन, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापन जस्ता कार्य गर्दै आएको छ। नेपालमा भन्सार महसुललाई व्यवस्थित गर्न भन्सार ऐन, २०६४ र भन्सार नियमावली, २०६४ लागू गरिएको छ। भन्सार विभाग र सोअन्तर्गत भन्सार कायालयहरू नेपालको सिमानामा स्थापना गरिएका छन् र पनि नेपालमा यो अझै व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन ।

८. निजामती कर्मचारीको तलबभत्ता के कस्तो आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस्।
उत्तर
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ (१ क) मा निजामती कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा तलबभत्ता पुनरावलोकन समिति गठनको व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र प्रत्येक ३ वर्षमा निम्न पक्षलाई आधार बनाई तलबभत्ता र अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ :
(१) राजस्व वृद्धिदर,
(२) कुल दरवन्दी सङ्ख्या ,
(३) विगत ३ वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता,

९. नेपालको संविधानअनुसार लोकसेवा आयोगको गठन के कसरी हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपालको संविधानको धारा २४२ अनुसार नेपालमा लोक सेवा आयोग रहने, जसमा अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य रहने, अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने तथा निजको पुनः नियुक्ति नहुने व्यवस्था छ तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिने र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिने व्यवस्था छ। लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने तर राजनीतिक पद, कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ, छानबिन, कुनै विषयको अध्ययन, अन्वेषण गरी राय पेश गर्ने पदमा नियुक्त भई काम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

१०. बैदेशिक सहयोग भनेको के हो ?
उत्तर
विदेशी मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुनेअनुदान, ऋण, वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता, मानवीय सहायतालगायतका सबै सहयोगलाई वैदेशिक सहयोग भनिन्छ । विदेशी पूँजी, प्रविधि एवं सीप मुलुकमा भित्र्याई नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक पर्दछ। नेपालको कुल सरकारी बजेटको करिब ३३ प्रतिशत तथा समग्र विकास बजेटको करिब ६६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको वैदेशिक सहयोग नेपालका लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै बनेको छ। नेपालमा वैदेशिक सहयोग परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ५१ को (घ) (११) मा वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने, यसलाई पारदर्शी बनाउने, प्राप्त सबै रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने, त्यस्तो सहायता वा ऋण लिदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्ने व्यवस्था धारा ५९ (६) मा छ । विकास सहायता नीति, २०७१ जारी गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा विकास सहायता नीति कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा स्थापना गरिएको छ । विगत ६ दशकभन्दा बढी अवधिदेखि मुलुकमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गरिएको छ र पनि नेपालमा वैदेशिक सहयोग परिचालन प्राप्ति, उपयोग र अनुगमनको कार्य व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन ।

११. मुद्रा शुद्धीकरण भनेको के हो ?
उत्तर
भ्रष्टाचार, कर छली, आतङ्ककारी गतिविधि, लागू औषध कारोबार, मानव तस्करी, फिरौती आदि जस्ता आर्थिक एवं सामाजिक अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त रकमलाई कानुनी रूपमा आर्जन भएको देखाउने कार्यलाई मुद्रा शुद्धीकरण भनिन्छ । यो अवैध रकमलाई वैध बनाउने कार्य हो । यो गैरकानुनी कार्य हो । यसलाई मुद्धा निर्मलीकरण वा सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि भनिन्छ। नेपालमा यस कार्यलाई रोक्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०६६ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने, सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेमा कसुर ठहरिने र त्यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्ड सजायको हुने व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर निकायबीच समन्वय कायम गर्न र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन अर्थसचिवको संयोजकत्वमा एक समन्वय समितिको गठन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा एउटा वित्तीय जानकारी एकाइको गठन छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना गरी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने कार्य गर्दै आएको छ र पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने कार्य अझै प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

१२. भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने विधि के-के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने विधिहरू निम्नानुसार छन् :
क. मालवस्तुको कारोवार मूल्य (Transaction Value) को आधारमा नेपालभित्र पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा विश्व व्यापार सङ्गठनको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (GATT Valuation) पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ ले गरेको छ । जसमा मालवस्तुको भन्सार मूल्य मालवस्तुको कारोवार मूल्य (Transaction Value) को आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मालवस्तुको कारोवार मूल्य पैठारीकर्ता वा निजको प्रतिनिधिले भन्सार प्रज्ञापनपत्रमार्फत् स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने र यसरी घोषणा गर्दा पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा मालवस्तुको विल, भाडा, बीमा तथा अन्य सम्वद्ध खर्चका कागजात पर्छन् । यसका सबै रकम जोडेर कारोवार मूल्य घोषणा गर्नुपर्छ। पैठारीकर्ताले यसरी घोषणा गरेको कारोबार मूल्य विश्व व्यापार सङ्गठनको पद्धति अनुरूपको भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मूल्यको आधारमा मालवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । उपरोक्तबमोजिम कारोवार मूल्यको आधारमा मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण हुन नसकेमा देहायका विधि क्रमशः अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ख. समरूपको मालवस्तु (Identical Goods) को कारोवार मूल्यको आधारमा नेपालमा पूर्वपैठारी भएको मालवस्तु र हाल पैठारी हुन आएको मालवस्तुको बनोट, गुण, प्रकृति र विशेषतालगायत सम्पूर्ण कुरा एकै किसिमको भएको भएमा पूर्व पैठारी भएको मालवस्तुको कारोवार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ।
ग. मिल्दोजुल्दो मालवस्तु (Similar Goods) को कारोवार मूल्यको आधारमा समरूपको मालवस्तुको कारोवार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण हुन नसकेमा नेपालमा पूर्व पैठारी भएको मालवस्तु र हाल पैठारी हुन आएको मालवस्तु सबै कुरामा उस्तै नभएका तर उस्तै बनोट सामग्रीको अंश र उस्तै उस्तै विशेषता भएको कारणले उस्तै काम गर्न सक्ने र व्यापारिक रूपमा साटफेर हुन सक्ने मालवस्तु भएमा पूर्व पैठारी भएको मालवस्तुको कारोवार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
घ. घटाउने मूल्य विधि (Deductive Value Method) मिल्दोजुल्दो मालवस्तुको कारोवार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण हुन नसकेमा त्यस्तो मालवस्तु पहिले नै नेपालमा पैठारी भई बजारमा पैठारीकर्तासँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई बिक्री भएको रहेछ भने त्यसरी बिक्री भएको बिक्री मूल्यमा नेपालमा लागेको कर, महसुल, अन्य सम्बद्ध खर्च र मुनाफा घटाएर भन्सार मूल्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ङ. गणना मूल्य विधि (Computed Value Method) घटाउने मूल्य विधिबमोजिम भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन वा निर्माण गर्न लागेको खर्च र सो मालवस्तु पैठारीकर्तालाई बिक्री गर्दा बिक्रेताले लिएको वा लिनसक्ने मुनाफा गणना गरी भन्सार मूल्य कायम गर्नुपर्छ।
च. मनासिव आधार/पछि फर्कने तरिका (Fall Back Method) गणना मूल्य विधिबमोजिम भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा भन्सार अधिकृतले माथि उल्लेख गरिएका विधि विपरीत नहुने गरी मनासिव आधारमा त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालभित्र पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा सामान्यतः विदेशी मुद्रामा गरिने व्यवस्था छ। नेपालबाट निकासी गरिने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण नेपालबाट निकासी गरिने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निकासीकर्ताले घोषणा गरेको बीजक मूल्य हुने व्यवस्था भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १६ ले गरेको छ। यस्तो भन्सार मूल्य फ्री अन बोर्ड (एफ.ओ.बी.) मूल्य हुने व्यवस्था छ। एफ.आ.बी. मूल्यले निकासी गरिने मालवस्तुको कारखाना मूल्य र त्यस्तो मालवस्तु नेपालको सम्बन्धित भन्सार कार्यालयसम्म ल्याउँदा लाग्ने लागतसमेत जोडिएको मूल्यलाई जनाउँछ। नेपालबाट निकासी गरिने मालवस्तुको भन्सार मूल्य कायम गर्दा विदेशी मुद्रामा गरिने व्यवस्था छ ।

१३. नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपालको संविधानको धारा २६६ अनुसार नेपालको समग्न राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ :
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) रक्षामन्त्री – सदस्य
(ग) गृहमन्त्री – सदस्य
(घ) परराष्ट्रमन्त्री – सदस्य
(ङ) अर्थमन्त्री – सदस्य
(च) मुख्यसचिव – सदस्य
(छ) नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति – सदस्य
रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य-सचिव भई काम गर्ने,
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउने,
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने,

१४. प्रतिलिपि अधिकारका क्षेत्र के-के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
मानव हितका लागि मौलिक एवं बौद्धिक रूपले सिर्जना गरिएका रचना, प्रस्तुति एवं प्रसारणमा स्रष्टालाई कानुनद्वारा प्रदान गरिने एकलौटि अधिकार प्रतिलिपि अधिकार हो। नेपालले स्रष्टाको सिर्जनाको संरक्षण गर्न प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानुनको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सन् १९८६ को वर्न महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन एवं विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिका दुई हाँगामध्ये एउटा प्रतिलिपि अधिकार हो र अर्को औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार हो । प्रतिलिपि अधिकार स्वतः प्राप्त हुन्छ, दर्ता गर्नु पर्दैन तर प्रमाण पुग्याउन सजिलोका लागि स्वच्छिक रूपमा दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ। प्रतिलिपि अधिकार सङ्केत गर्न न्न चिन्ह प्रयोग गर्ने चलन पनि छ। मानिसले गरेका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक सबै काम प्रतिलिपि अधिकारको दायरामा पर्छन् । मानिस बौद्धिक प्राणी भएकाले यस्ता कार्यहरू धेरै हुने हुँदा प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्र व्यापक र असीमित हुन्छ । समग्रमा यसको क्षेत्रलाई निम्न कुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
क. लेखरचना : कविता, नाटक, कथा, उपन्यास, निबन्ध, पाठ्यपुस्तक, लेख, वेबपेज, विज्ञापन सन्देश आदि ।
ख. साङ्गीतिक रचना : गीत, संगीत आदि
ग. कलात्मक रचना : मूर्तिकला, चित्रकला, नक्सा, रेखाचित्र, फोटोग्राफी, खाकाचित्र आदि
घ. नृत्य रचना : नाटक, नृत्य आदि
ङ. चलचित्रजन्य रचना : चलचित्र, टेलिभिजन कार्यक्रम, भिडियो गेम, कार्टून फिल्म आदि
च. कम्प्युटर रचना : कम्प्युटर प्रोग्राम, सफ्टवेयर आदि

१५. व्यावसायिक लेखा प्रणाली भनेको के हो ?
उत्तर
व्यवसायको व्यावसायिक आर्थिक कारोवारको व्यवस्थित अभिलेख गर्ने तथा सो को यथार्थ प्रतिवेदन गर्ने स्रेस्तालाई व्यावसायिक लेखा प्रणाली भनिन्छ। यसले सेवाभन्दा नाफा नोक्सानलाई महत्त्व दिन्छ। व्यावसायिक आर्थिक कारोवारमा नाफा नोक्सानको अवस्था चित्रण गर्नु यसको उद्देश्य हो । यो नगदमा आधारित लेखा नभई प्रोद्भावी लेखामा आधारित छ। जसअनुसार नगद र बाँकी लेनदेन दुवै कारोवारको अभिलेख हुन्छ । यसले आर्थिक कारोवारमा मितव्ययिता, पारदर्शिता एवम् जवाफदेहितालाई जोड दिन्छ । दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित यस लेखाले लेस्वाका सर्वमान्य सिद्धान्तको अवलम्बन गर्छ। या लेवा प्रचलित सरकारी कानुनको अधिनमा रही आफ्नै कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छ। यस लेखाको नियन्त्रण व्यवसायको सञ्चालक वा मालिकबाट हुन्छ। सबै व्यावसायिक लेखामा एकरूपता नहुन सक्छ । भाषा र फाराम फरक हुन सक्छ । व्यावसायिक लेखाको अन्तिम लेखापरीक्षण मान्यता प्राप्त व्यावसायिक स्वतन्त्र व्यक्ति वा संस्थाबाट हुन्छ ।

१६. नेपालको जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको पद के कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपालको संविधानको धारा १४९ ले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले नेपालको जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद देहायबमोजिम पूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको छ :
(क) रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा,
(ख) रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा,
(ग) रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेको, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा, उपरोक्त योग्यता भएका व्यक्तिमध्येबाट सङ्घीय कानुनबमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

१७निजीकरण भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
उत्तर
सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेका सार्वजनिक संस्थान एवं उद्यमलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई निजीकरण भनिन्छ। यो आर्थिक उदारीकरणको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यो आर्थिक क्षेत्रको सुधार पनि हो । नेपालमा सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन तथा संस्थानबाट सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुरूप निजीकरण ऐन, २०५० लागू गरिएको छ । अर्थमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजीकरण समिति गठन गरिएको छ । एकातर्फ संस्थान निजीकरण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ निजीकृत संस्थानहरूले रोजगारी दिन सकेका छैनन्, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनन् । सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा हाल रहेका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन, निजीकरण तथा विघटन सम्बन्धमा आमराजनीतिक मतैक्यता हुन सकेको छैन, विगतमा सरकार अस्थिर भयो, राजनीतिक दल तथा सरकारपिच्छे यसमा फरक फरक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गरियो । एउटा सरकारले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने, खारेज गर्ने तथा विघटन गर्ने नीति लिए भने अर्को सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्ने, बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिए, जसले गर्दा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन् ।

१८. महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नहोस्।
उत्तर
नेपालको संविधानको धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
क) सरकारी कार्यालयको लेखाको लेखापरीक्षण गर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने,
ख) परामर्श तथा निर्देशन दिने पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ् गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने, त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने,
ग) लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने महालेखा परीक्षकलाई लेखापरीक्षण कामका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, महालेखा परीक्षक वा त्यसको कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने,
घ) लेखाको ढाँचा तोक्ने  लेखापरीक्षण गरिने लेखा महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने, ङ) अरू कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्न सकिने सरकारी कार्यालयको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय, संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने,

१९भन्सार प्रज्ञापनपत्र भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
उत्तर
भन्सारमा निकासी पैठारीकर्ताले मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा मालवस्तुको विवरण घोषणा गर्न प्रयोग गर्ने फारामलाई प्रज्ञापनपत्र भनिन्छ । नेपालमा भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन कारोबार मूल्यको आधारमा हुने र निकासी पैठारीकर्ता स्वयले वा निजको प्रतिनिधिले प्रज्ञापनपत्रमार्फत मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गरी भन्सार अधिकृत समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निकासी पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्य कानुनअनुरूप उचित भएमा भन्सार अधिकृतले सोही कारोवार मूल्यको आधारमा मालवस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था छ । प्रज्ञापनपत्रलाई कम्प्युटर सर्भरमा दर्ता गर्नुपर्छ, यसरी दर्ता भएका प्रज्ञापनपत्रलाई भन्सार जाँचपास गर्ने प्रयोजनका लागि भौतिक परीक्षण गरी जाँचपास गर्न रातो मार्ग, कागजात मात्र जाँच गरी जाँचपास गर्न पहेंलो मार्ग, जाँचपास पछिको परीक्षण गर्ने गरी जाँचपास गर्न नीलो मार्ग र यी कनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी घोषणाकै आधारमा जाँचपास गर्न हरियो मार्गमा विभाजन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै व्यक्तिले निजी प्रयोगका मालवस्त पैठारी गर्दा वा यात्रले निजी गुन्टा, झिटी भारी आदेशअन्तर्गत ल्याउन पाउने मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखामा सक्षिप्त विवरण भरी फाराम पेस गर्नुपर्छ, यस फारामलाई संक्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भनिन्छ । यस प्रज्ञापनपत्रबाट निजी प्रयोगका रु पाँच हजारसम्म मूल्य भएका मालवस्तु पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

२०. आर्थिक कूटनीतिको छोटो परिचय दिनुहोस्।
उत्तर
देशको आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी मित्रराष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध बढाउने, सहयोग लिने दिने एवं समझदारी गर्ने कार्यलाई आर्थिक कूटनीति भनिन्छ । यो देशको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका माध्यमले सबल बनाउने कार्य हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हो, जसमा शुद्ध कूटनीतिक क्रियाकलाप बाहेकका अरू कार्य जस्तैः वैदेशिक व्यापारको विस्तार र विविधीकरण, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन, विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण, मानव संशाधन विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सम्बन्ध विस्तार आदि जस्ता कार्य पर्छन् । यसले मुलुकको पहिचान बढाउनुको साथै आर्थिक परनिर्भरता होइन अन्तर निर्भरता कायम गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा आर्थिक कुटनीतिलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशस्थित नेपाली राजदूत, वाणिज्य महादूत, श्रम सहचारी परिचालन गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रका संस्था एवं उद्यमीहरू पनि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा क्रियाशील छन् र पनि नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

२१दोहोरो लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागू गर्नाका कारणहरु लेख्नुहोस् ।
उत्तर
आर्थिक कारोबारमा दुई पक्ष हुन्छन्, एउटा प्राप्त गर्ने र अर्को भुक्तानी गर्ने, यी दुवै पक्षलाई प्रभाव पर्ने गरी अभिलेख राख्ने पद्धतिलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ । आर्थिक कारोबारका यी दुई पक्षमध्ये एउटा डेबिट हुन्छ र अर्को क्रेडिट हुन्छ। डेबिट र क्रेडिट दुवै बराबर हुन्छन् । आर्थिक कारोबारमा त्रुटि एवं गल्ती हुन नदिई आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउनु यसको मूलभूत उद्देश्य हो । यसलाई इटालीका ल्यूका पेसिओलीले सन् १४९४ मा प्रतिपादन गरेका हुन् । नेपालको वर्तमान लेखा प्रणाली यही लेखा प्रणालीमा आधारित छ। नेपाल सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली लागू गर्नाका कारणहरू :
– दोहोरो लेखा प्रणालीमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न दुवै पक्षको लेखा राखिने,
– दुवै पक्षको दोहोरो लेखा राख्दा आर्थिक कारोवारमा त्रुटि तथा छलकपट नहुने र भई हालेमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ।
– यसबाट आर्थिक कारोबार स्वच्छ रहने, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता झल्किने तथा विश्वास बढ्ने हुन्छ।
– समयमै त्रुटिरहित भरपर्दो प्रतिवेदन बनाउन सहयोग पुग्छ । यही कारणले गर्दा नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागू गरेको हो ।
यसका अरू थप कारणहरू निम्न छन् :
– सरकारी आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन,
– आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख गोश्वारा भौचरदेखि बैङ्क नगदी किताब, बजेट सीट, मासिक, चौमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनलगायतका सबै कार्यमा शुद्धता कायम गर्न,
– सरकारी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचना समयमै पुयाउन,
 वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन,
– सरकारी लेखापरीक्षण कार्यलाई सरल बनाउन,
– आर्थिक सुशासन कायम गर्न,

२२मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको के हो ? चर्चा गर्नुहोस् ।
उत्तर
कार्यालय तथा सङ्गठनमा मानव स्रोतको प्राप्ति, विकास, उपयोग तथा सम्भार गर्ने कार्यलाई मानव स्रोत व्यवस्थापन भनिन्छ । यो कार्यालय तथा सङ्गठनका लागि मात्र मानव स्रोतको व्यवस्था गर्ने कार्य नभई समग्र देशको लागि सक्षम जनशक्ति व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने कार्य पनि हो । नेपालमा राष्ट्रको लागि आवश्यक मानव स्रोत विकासको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरेर क्षेत्रगत कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगको हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नेपालमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पस, उच्च माध्यामिक विद्यालय तथा विद्यालय पनि जनशक्ति निर्माण तथा विकासमा क्रियाशील छन् । निजामती सेवामा जनशक्ति आकर्षण, सेवा प्रवेश र कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, परिचालन जस्ता पक्षमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कार्यरत छ । लोकसेवा आयोगले पनि सक्षम जनशक्ति माग र आपूर्ति गर्ने जस्ता कार्यमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र पनि नेपालमा मानव स्रोतको प्राप्ति, विकास, उपयोग तथा सम्भारको कार्य व्यवस्थित हुन सकेको पाइदैन ।

२३. कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीले के कसरी सहयोग गर्दछ ? लेख्नुहोस्।
उत्तर
कार्यालयको उद्देश्य प्राप्ति गर्न कार्यालयले योजना तर्जुमा गर्ने, सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने गर्छ । कार्यालयले गर्ने उपरोक्त सबै कार्य कार्यालय व्यवस्थापन हो । कार्यालय व्यवस्थापनले गर्ने यस कार्यमा सूचना र तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्छ । त्यही सूचना र तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन, उत्पादन एवं भण्डारणको कार्य गरेर कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीले सहयोग गर्छ । कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीले निम्नानुसारका कार्य गरेर सहयोग गर्छ :
– कार्यालयको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा एवं निर्णय गर्नका लागि भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराएर,
– कार्यालयको कामकारबाहीलाई पारदर्शी एवं आवश्यकता अनुसार गोपनीयता कायम गरेर,
– अभिलेख कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाएर,
– भविष्यमा खोजेको बखत तुरुन्तै पाउने गरी कागजात सुरक्षित राखेर,
– आवश्यक परेको समयमा प्रमाणको रूपमा कागजात जुटाएर,
– कार्यालयमा सूचना सजिलै उपलब्ध गराएर,
– खोजेको समयमा कागजात सजिलै प्राप्त गरी समय,
– श्रम र स्रोतसाधनको वचत गराएर,
– नयाँ पुराना सबै कर्मचारीलाई कार्य गर्न सजिलो बनाएर,
– कार्यालयको कुशल व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा मद्दत गरेर,
– कार्यालयको समग्र प्रगति प्रतिवेदन बनाउने कार्यलाई व्यवस्थित गरेर,
– कार्यालयको कामकारबाहीलाई छिटोछरितो बनाएर,
– सेवा प्रवाहमा गुणस्तर बढाएर,
– परम्परागत कार्यालयलाई आधुनिक कार्यालयमा रूपान्तरण गरेर

२४. प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के-के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका २ भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ। यी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार छ :
– प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने,
– प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने,
– प्रदेशसभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने,
– विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने,
– अध्यादेश जारी गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीले पदबाट दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
– सङ्घीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने,
– प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने र निजको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने भूमिका सरह प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने व्यवस्था देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रपति सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने र प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको भए पनि सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रको नियन्त्रण प्रदेशमाथि सदैव हुने देखिन्छ।

२५. सार्बजनिक नीति चक्रबारे चर्चा गर्दै नीति निर्माणमा ब्यबस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका स्पस्ट गर्नुहोस् ।
उत्तर
सार्वजनिक हित प्रवर्द्धन गर्न राज्यले घोषणा गरेको सार्वजनिक प्रतिवद्धता सार्वजनिक नीति हो । सार्वजनिक नीति एक निश्चित चरणमा रहेर निरन्तर घुमिरहन्छ, यो सार्वजनिक नीतिको चक्र हो । जसमा नीति तर्जुमा पूर्वको चरणदेखि नीति कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण पर्छन् । जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ । 
क. नीति तर्जुमा पूर्वको चरण
– सूचना सङ्कलन गर्ने,
– समस्या पहिचान गर्ने,
– स्रोत साधनहरूको खोजीनीति गर्ने,
– यससँग सम्बन्धित पुराना नीतिहरूको खोजी गर्ने,
ख. नीति तर्जुमाको चरण
– समस्या समाधानका लागि विकल्पको खोजी गर्ने,
– विकास गर्ने, सर्वोत्तम विकल्पको पहिचान गर्ने,
– यसमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सकेसम्म सहमति कायम गर्ने,
– सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट नीतिको विश्लेषण गर्ने,
– नीतिको मस्यौदा ढाँचा तयार गर्ने,
– कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नीति स्वीकृत गर्ने, |
ग. नीति कार्यान्वयनको चरण
– राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक हिसाबले नीति कार्यान्वयनको अनुकूल वातावरण तयार गर्ने,
– कार्ययोजना बनाउने,
– जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने,
– स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने ।
– सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर नीति कार्यान्वयन गर्ने,
घ. अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणको चरण
– नीति मापनका लागि आधारभूत मापदण्ड एवं प्रगति सूचक निर्धारण गर्ने,
– नीतिका कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्ने, प्रभाव र असरको लेखाजोखा गर्ने,
– आगामी दिनमा राम्रा पक्षको अनुसरण र नराम्रा पक्षमा सुधार गर्ने गरी पृष्ठपोषण लिनेदिने,
– सार्वजनिक नीति निर्माणमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका व्यवस्थापिकाको भूमिका
व्यवस्थापिका जनताका प्रतिनिधिहरूबाट निर्माण भएको संस्था हो । यो जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छ, त्यसैले जनहितबमोजिम सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने पहिलो भूमिका यसैको हुन्छ। यसले राज्यको मूल कानुन संविधानसमेत निर्माण गर्छ, आश्यकता अनुसार संशोधन पनि गर्छ । यसले संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी ऐन निर्माण गर्छ । व्यवस्थापिकाने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्छ । जनताको माग र आवश्यकता अनुसारका नियमित, आकस्मिक एवं विकास निर्माणका कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । व्यवस्थापिकामा विभिन्न समिति र उपसमिति हुन्छन्, त्यसमा सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा विषयगत छलफल हुन्छ, सांसदहरूको विषय विज्ञताको पूर्ण उपयोग हुन्छ । संसद्का विभिन्न समितिले सरकारका हरेक काम-कारबाहीको निगरानी गरी कमी-कमजोरी देखिएमा सुधारका लागि निर्देशन दिने गर्छन् । कार्यपालिकाको भूमिका कार्यपालिका मूलतः नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय भए पनि यसले सार्वजनिक नीति निर्माण पनि गर्छ । संविधान र ऐनको अधिनमा रही यसले नियम, निर्देशिका, योजना, दिग्दर्शन, क्षेत्रगत नीति निर्माण गर्छ। व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्ने बजेट तयार गर्ने, विभिन्न ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने र संसदमा पेस गर्ने कार्य कार्यपालिकाले गर्छ। सार्वजनिक नीति देश विकासको आधार हो । यसको निर्माण सिद्धान्ततः व्यवस्थापिकाले गर्ने र कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने भए पनि व्यवहारमा कार्यपालिकाले पनि नीति निर्माण गर्छ । सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैले सहयोगी एवं समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेर मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यमा दुवै क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ।

२६. गैरकर राजस्व भनेको के हो ? गैरकर राजस्वका स्रोत के-के हुन ?
उत्तर
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँछ, जनताले त्यसको उपभोग गर्छन् र उपभोग गरेबापत सरकारलाई तोकिएको निश्चित रकम भुक्तानी गर्छन् । सरकारले प्राप्त गर्ने यस प्रकारको राजस्वलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ। सरकारले राजस्व मूलतः दुई तरिकाले प्राप्त गर्छ । एउटा कर राजस्व जुन करदाताले तिर्ने अनिवार्य रकम हो भने अर्को गैरकर राजस्व जुन वस्तु तथा सेवाको शुल्क हो। यो सरकारले प्राप्त गर्ने कर राजस्वबाहेकको अर्को राजस्व हो । जस्तैः टेलिफोन महसुल, विद्युत् महसुल, खानेपानी महसुल, हुलाक टिकट, पासपोर्ट दस्तुर, परीक्षा दस्तुर आदि गैरकर राजस्व हुन् । गैरकर राजस्वका स्रोतहरू
१. दस्तुर तथा शुल्क (परीक्षा दस्तुर, पासपोर्ट दस्तुर, पर्यटन शुल्क आदि ) ।
२. दण्ड, जरिवाना र जफत
३. रोयल्टी र सरकारी सम्पत्ति बिक्री
४. सरकारी वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट प्राप्त आय
५. साँवा फिर्ता
६. व्याज
७. लाभांश
८. दान, उपहार र विविध आय

२७. नेपालमा बैंक नोट तथा सिक्का निष्काशन कसरी हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई नेपालभित्र वैङ्क नोट तथा सिक्का निष्काशन गर्ने एकाधिकार दिई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निष्काशन गरेको नोट तथा सिक्का नेपालमा कानुनी ग्राह्य हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नोट निष्काशन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्र निष्काशन गर्ने र यस्तो निष्कासित नोटको दायित्व सुरक्षणबापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्य बराबर हुने व्यवस्था छ । सुरक्षणबापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम पचास प्रतिशत सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमय अधिकारपत्रमध्ये एक वा एकभन्दा बढीमा र अरू बाँकी प्रतिशत सिक्का (मोहर, डबल र सोभन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको ऋणपत्र र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा अठार महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र वा विनिमयपत्रमध्ये एक वा एकभन्दा वढीमा राखिने व्यवस्था छ तर नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा सुरक्षणबापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम चालीस प्रतिशत सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमय अधिकारपत्रमध्ये एक वा एकभन्दा बढीमा २ अरू बाँकी प्रतिशत नेपाली सिक्का (मोहर, डबल र सोभन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको ऋणपत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा अठार महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र वा विनिमयपत्रमध्ये एक वा एकभन्दा बढीमा पनि राख्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नोट निष्काशन गर्दा सुरक्षणबापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन देहायबमोजिम गरिने व्यवस्था छ ।
(क) सुनको मूल्य नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्धारित गरिदिएबमोजिमको दरमा ।
(ख) चाँदीको मूल्य नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले मनासिब ठड्याएको दरमा,
(ग) विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारित विनिमय दरमा,
(घ) नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको ऋणपत्र, विदेशी धितोपत्र र विनिमय अधिकारपत्र बजार दर हेरी समितिले मनासिब ठहराएको दुरमा
(ङ) सिक्का अकित दर (फेस भेल्यु) मा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकता अनुसार विभिन्न दरका नोट निष्काशन गर्ने र यसरी नोट निष्काशन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आकार र दर नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा र नोटमा नदेखिने चित्र, आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था, नोट छपाई गर्ने वस्तु तथा अन्य पदार्थ नेपाल राष्ट्र बैक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको राय लिई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै दरको नोट कुनै तोकिएको ठाउँ वा अड्डामा बाहेक अन्यत्र नचल्ने गराउन सक्ने व्यवस्था छ। च्यातिएको, मेटिएको अथवा झत्रिएको नोट नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पुनः निष्काशन नगर्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई जुनसुकै मूल्य, नाप, तौल, शुद्धता, डिजाइन र धातुको वा मिश्रण भएको धातुको सिक्का चलन चल्तीको निमित्त वा विशेष अवसरमा टक्सारमा टकमरी गराई चलन चल्तीमा ल्याउन सक्ने र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक देखेमा यस्तो सिक्का कुनै विदेशी टक्सारमा समेत टकमरी गराउन सक्ने व्यवस्था छ तर एकपटक स्वीकृति लिई टकमरी गराइसकेको सिक्कालाई पुनः टकमरी गराउन परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै विदेशी सरकारले टकमरी गराउन पठाएको सिक्का टकमरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। ।