ज्ञानसागर : २०७५ जेष्ठ : विषयगत प्रश्नोत्तर

१. स्थायी लेखा नम्बर (PAN) भनेको के हो ?
उत्तर
करदाताको व्यवसाय, रोजगारी एवं लगानीको पहिचान दिने स्थायी सङ्केत अङ्कलाई स्थायी लेखा नम्बर (PAN) भनिन्छ। करदाताले व्यवसायको स्थान, व्यवसायको प्रकृति र अन्य विवरण समय समयमा परिवर्तन गरे पनि यो एकपटक लिइसकेपछि सो करदाताका लागि सधैंभरि रहिरहने हुन्छ, त्यसैले यसलाई स्थायी लेखा नम्बर भनिएको हो। PAN को पूरा रूप Permanent Account Number हो। व्यक्तिले यो कर तिर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्छ भने कर कार्यालयले यो करदाताको व्यक्तिगत सूचना भण्डार गर्ने कार्यका लागि प्रयोग गर्छ । कम्प्युटर प्रणालीबाट सिर्जना हुने यो सङ्केत नौ अङ्कको हुन्छ। यसलाई विद्युतीय प्रणाली (Internet) बाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसलाई (e-PAN) भनिन्छ। यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट www.ird.gov. np मा गई तहाँ उपलब्ध अनलाइन फाराम भरी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक (e-PAN) प्राप्त गर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय, रोजगारी गर्ने व्यक्तिले आफूले गर्ने कारोबार, वैङ्कहरूसँग हुने बैंकिङ कारोवार, आफूले जारी गर्ने वील वीजक, खाता वही, कागजात, आय विवरण लगायत करसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणमा PAN को उल्लेख गर्न अनिवार्य भएकोले PAN लिनुपर्छ । स्थायी लेखा नम्बरले करदातालाई एउटा विशिष्ट संकेतद्वारा छुट्टै पहिचान दिने भएकोले आफ्नो व्यवसाय गर्न र सोमा सम्बद्ध राजस्व दाखिला गर्न स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि सहज हुन्छ। त्यसकारण व्यवसाय, रोजगारी र लगानी गर्ने सवै व्यक्तिले कारोवार हेरेर व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिनु आवश्यक छ।

२. बजेट तथा स्रोत समितिका कार्यहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस्।
उत्तर
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित बजेट तथा स्रोत समितिका कार्यहरू निम्न छन् :
– नेपाल सरकारको आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपण गर्ने,
– बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन विषयहरूमा निर्णय गर्ने,
– आर्थिक परिसूचकहरूको विश्लेषण गर्ने,
– समष्टिगत आर्थिक संरचना तयार गर्ने,
– आगामी तीन आर्थिक वर्षहरूको वजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने,
– मध्यकालीन खर्च संरचना निर्धारण गर्ने,
– राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा आन्तरिक ऋणको प्रक्षेपण गर्ने ।
– कुल बजेटमा चालु बजेट, पुँजीगत बजेट र वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा निर्धारण गर्ने,

३. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार के-के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ ले कृषि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् गठन गरी यसको उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को उद्देश्य :
– कृषिसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनसन्धान गर्ने गराउने,
– कृषि उत्पादन तथा गुणस्तर बढाउनको लागि कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाई आवश्यक प्रविधि,
– ज्ञान तथा सीपहरूको खोजपूर्ण अध्ययन गर्ने,
– राष्ट्रिय कृषि नीतिको तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुयाउने ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार :
– राष्ट्रिय कृषि नीतिको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने,
– कृषिसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्राथमिकता तोक्ने,
– कृषिसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने,
– नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यालयको सङ्गठनको ढाँचा र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,
– नेपालमा भएका कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान कार्यहरूको समीक्षा गर्ने,
– कृषिसम्बन्धी समस्याको पहिचान गरी राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सझाव दिने,
– कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष रहेको कार्यकारी समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

४. मौद्रिक उपकरण के-के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
मूल्य स्थिरता एवं व्याजदर सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरेको नीति मौद्रिक नीति हो । यसले मुद्राको परिमाण, उपलब्धता र लागतको व्यवस्थापन गर्छ । मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो । मौद्रिक नीतिको यही उद्देश्य प्राप्त गर्न मौद्रिक अधिकारीले प्रयोग गर्ने औजार मौद्रिक उपकरण हुन् । जुन निम्न छन् :
क. प्रत्यक्ष उपकरण १. निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण, २. कर्जाको सीमा निर्धारण, ३. नैतिक दबाव, छ,
अप्रत्यक्ष उपकरण १. वैङ्क दर अनिवार्य नगद मौज्दात,

. खुला बजार कारोबार, आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय के-के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (म.ले.नि.का.) अन्तर्गतको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (को.ले.नि.का.) ले जिल्लाका सरकारी कार्यालयको आय र व्यय प्रचलित ऐन, नियम कानुन अनुरूप भएको छ छैन भनी जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने एवं प्रतिवेदन गर्ने कार्य आन्तरिक लेखापरीक्षण हो। सरकारी आर्थिक कारोबारको शुरुको कार्य आय र व्ययको अभिलेख राख्नेदेखि अन्तिमको कार्य आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्नेसम्मका सम्पूर्ण कार्यमा स्वच्छता कायम राख्न यसले सहयोग गर्छ ।
यसबाट
– आर्थिक कारोबार मासिक तथा चौमासिक रूपमा परीक्षण हुन्छ,
– आर्थिक कारोबारमा हुन सक्ने त्रुटी पहिचान भई कारोबारमा शुद्धता बढ्छ,
– बेरुजु नियमित रूपमा फछ्यौट हुँदै जान्छ,
– समग्र आर्थिक कारोवार पारदर्शी एवं भरपर्दो हुन गई अन्तिम लेखापरीक्षणको कार्य छिटो छरितो एवं गुणस्तरयुक्त हुनमा सहयोग पुग्छ ।
आर्थिक कारोबारमा यसले बहुआयामिक महत्व राख्छ, त्यसैले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ :
– सर्वप्रथम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) को संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने,
– आधुनिक प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गरी प्रविधिका आधारमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने,
– को.ले.नि.का. का कर्मचारीलाई तालिम एवं सुविधामार्फत उच्च मनोबलयुक्त बनाउने,
– जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई थप महत्त्व दिनुपर्ने,
– सरकारी कार्यालयले आर्थिक कारोबार गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने,
– को.ले.नि.का. ले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका सुझाव जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयले पालना गर्नुपर्ने,
– को.ले.नि.का. ले आफूले दिएको सुझाव पालना गरे नगरेकोबारे जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयको निरन्तर अनुगमन गर्ने,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण कार्यबीच समन्वय कायम गर्ने,
– आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अन्तिम लेखापरीक्षणको सहयोगीका रूपमा विकास गर्ने,
– वेरुजुलाई कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने,

६. नेपालको संविधानअनुसार कस्तो अवस्थामा मौलिक हकमाथि अङ्कुश लगाउन सकिन्छ ?
उत्तर
नेपालको संविधानअनुसार निम्न अवस्था भएमा संविधानको भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक हक माथि अकुंश लगाउन सकिने व्यवस्था छ :
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा खलल पर्ने कार्य भएमा,
सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्य भएमा,
विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने कार्य भएमा,
अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएमा,
सर्वसाधारण जनताको हित, स्वास्थ्य,
शिष्टाचार, गाली बेइज्जती एवं नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य भएमा,
हिंसात्मक कार्य भएमा,
अपराध गर्न दुरुत्साहित गर्ने कार्य भएमा,
राज्यद्रोह हुने कार्य भएमा ।

७.सहकारीका सिद्धान्त के-के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
उत्तर
आर्थिक उपार्जनको उद्देश्य राखी गठन गरिएको सर्वसाधारणको स्वेच्छिक समूह सहकारी हो । आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्ने लक्ष्य भए पनि यसले सामाजिक भावनाको विकास गर्छ। सहकार्य, पारस्परिक सहयोग र विश्वास सहकारीका मूल सिद्धान्त हुन् । समग्रमा सहकारीका सिद्धान्तलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ:
(१) स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता
(२) प्रजातान्त्रिक सदस्य नियमित व्यवस्थापन
(३) सदस्यद्वारा आर्थिक सहभागिता
(४) स्वायत्तता र स्वतन्त्रता
(५) शिक्षा, तालिम र सूचना
(६) सहकारीहरू बीच पारस्परिक सहयोग
(७) समुदाय प्रति चासो 

. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति कस्तो छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति अख्तियार गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
– नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहने,
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र,
– असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त,
– अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,
– विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने,
– समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।

. आयकरमा अग्रिम करकट्टी (TDS) भनेको के हो ?
उत्तर
आयकर ऐन, २०५८ ले तोकेका आम्दानीको भुक्तानी गर्दा कानुनबमोजिम लाग्ने कर अग्रिम रूपमा कट्टी गरेर बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई अग्रिम करकट्टी (TDS) भनिन्छ। TDS को पूरा रूप Tax Deduction at Source हो । यसलाई भुक्तानीमा करकट्टी वा स्रोतमा करकट्टी पनि भनिन्छ। यो (Pay As You Earm (PAYE) (आम्दानीका आधारमा तिर) भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। आम्दानी भएकै अवस्थामा करदातालाई कर भुक्तानी गर्न सजिलो हुने, सरकारले नियमित रूपमा राजस्व प्राप्त गर्ने तथा राजस्व सङ्कलन लागत पनि कम हुने हुनाले यस्तो प्रणाली अपनाउने गरिन्छ। यस प्रणालीमा अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यक्ति (Withholding Agent) र अग्रिम करकट्टी हुने व्यक्ति (Withholdee) गरी दुई पक्ष हुन्छन् । अग्रिम करकट्टी (TDS) गर्ने कार्यमा यी दुबै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् । लगानीबाट भएको आय, लाभांश, रोजगारीको आय, सेवा शुल्क, ठेक्कापट्टा, कमिसन, बैठक भत्ता, व्यवस्थापन शुल्क, प्राविधिक शुल्क, रोयल्टी, घर भाडा, सम्पत्ति भाडा, अवकाश भुक्तानी, प्राकृतिक स्रोतबापतको भुक्तानी, आकस्मिक लाभ, लगानी बीमाको लाभ आदि अग्रिम करकट्टी (TDS) हुने भुक्तानी हुन् । अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यक्तिले अग्रिम करकट्टी हुनेको विवरण र कट्टी गरेको करको रकम सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ । अग्रिम करकट्टीको विवरण विद्युतीय प्रणाली (Internet) बाट पनि पेस गर्न सकिन्छ, जसलाई ‘e-TDS’ भनिन्छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट www.ird.gov.np मा गई त्यहाँ उपलब्ध अनलाइन फाराम भर्न सकिन्छ।

१०. समूहगत कार्य भनेको के हो ? लेख्नुहोस्।
उत्तर
साझा उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू एक आपसमा आवद्ध भएर गर्ने कार्यलाई समूहगत कार्य भनिन्छ। यो समूहद्वारा सामूहिक रुपमा गरिने कार्य हो। यसमा समूहका सदस्यहरु साझा उद्देश्यका लागि एक अकोप्रति आश्रित र अन्तर सम्बन्धित भएर आपसी छलफल गरी कार्य सम्पादन गर्छन् । यसमा विशेष कामका लागि समूह बनाइने, समूहका सदस्यबीच आपसी विश्वास, सद्भाव र सहयोग बढाइने, सदस्यबीच व्यापक छलफल हुने, पदसोपान नभई हाकिम र कारिन्दाको अवस्था नहुने, सदस्यहरू स्वतन्त्र र स्वयं नियन्त्रित हुन्छन् । यसबाट कर्मचारीमा कार्य प्रेरणा बढेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ। सामान्यतयाः कुनै तोकिएको खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि औपचारिक समूहको घेराभित्रबाट खास व्यक्तिहरू सम्मिलित भई कार्य सम्पादन गर्नका लागि समूहगत कार्यको अवधारणा विकास भएको हो । यसलाई Synergetic Work पनि भनिन्छ।

११. आर्थिक विकासमा वाणिज्य बैङ्कको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
उत्तर
सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, भुक्तानी गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने वैङ्क वाणिज्य बैङ्क हो। सर्वसाधारणलाई आधुनिक वैकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आफूले मुनाफा आर्जन गर्नु यसको उद्देश्य हो। आधुनिक बैकिङ विकास र विस्तारविना मुलुकको आर्थिक विकास असम्भव छ, त्यसैले वाणिज्य बैङ्क आर्थिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। देशको आर्थिक विकासमा वाणिज्य बैङ्कको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ।
– छरिएर रहेको सानो रकमलाई बचतको रूपमा सङ्कलन गरी सो रकमलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग,
– स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी उत्पादनशील तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी,
– आर्थिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग,
– सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा सहयोग,
– साख सिर्जना एवं विस्तारबाट लगानीको लागि साधन स्रोतको व्यवस्था, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालनमा पूँजी उपलब्धता,
– औद्योगीकीकरणमा सहयोग,
– मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह,
– स्वरोजगार एवं स्वावलम्बनका कार्यक्रममा लगानी गरेर गरिबी निवारणमा सहयोग,
– मुलुकलाई पूर्ण मौद्रिकीकरण गर्नमा सहयोग,
– मौद्रिक, वैकिङ, बचत, लगानी, कर्जा प्रवाह र असुलीजस्ता क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रकाशनका कार्यमा सहयोग।

१२. चिट्ठीपत्रको वर्गीकरण गर्दै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने चिट्ठीपत्रमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक कुराहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस्।
उत्तर
एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई कागजातमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्य चिठ्ठीपत्र हो। चिठ्ठीपत्रको उद्देश्य, प्राथमिकता, प्रकृति, अवस्था, आवश्यकता एवं विशेषता जस्ता आधारमा चिठ्ठीपत्रलाई निम्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:
तुरुन्त, अति जरुरी, जरुरी र साधारण चिठ्ठीपत्र अति महत्त्वपूर्ण,
महत्त्वपूर्ण, उपयोगी र कम उपयोगी चिठ्ठीपत्र
कार्यालयगत र व्यक्तिगत चिठ्ठीपत्र
गोप्य र अति गोप्य चिठ्ठीपत्र।
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने चिठीपत्रमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक कुराहरू :
पत्रसङ्ख्या ,
चलानी नम्बर र मिति,
सम्बोधन, विषय, व्यहोरा, बोधार्थ तथा कार्यार्थ,
पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर हुनुपर्ने,
कार्यालयको छाप लगाउनुपर्ने,
कार्यालयको लेटर प्याडमा चिठ्ठीपत्र लेख्नुपर्ने,
गोपनीयता खुलाउनुपर्ने जस्तैः गोप्य र अति गोप्य,
प्राथमिकता खुलाउनुपर्ने जस्तैः तुरुन्त, अति जरूरी, जरुरी र साधारण, स्वामबन्दी गर्ने, प्रापक र प्रेषकको ठेगाना लेख्ने।

१३. फाइल राख्ने तरिकाहरू के–के हुन् ?
उत्तर
भविष्यमा खोजेको बखत तुरुन्तै पाउने गरी कागजपत्र फाइलमा सुरक्षित राख्ने कार्य फाइलिङ हो। फाइलिङ विभिन्न तरिकाले राख्न सकिन्छ। तार फाइलिङ, बाकस फाइलिङ, धरातलीय फाइलिङ, ठाडो फाइलिङ आदि तरिकाले पनि कागजपत्र फाइलमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ । सामान्यतयाः फाइल निम्न तरिका अवलम्बन गरेर राखिन्छ :
वर्णानुक्रम फाइलिङ
यसमा फाइलको नाम नेपाली वर्णमाला क, ख, ग … तथा अग्रेजी वर्णमालाको क्रममा पनि राखिन्छ । जस्तैः कृषि सामग्री कम्पनी लि ‘क’ बाट, खाद्य संस्थान ‘ख’ बाट।
संख्यात्मक फाइलिङ
यसमा फाइलमा १,२,३ सङ्ख्या लेखेर कागजपत्र मिलाएर राखिन्छ । सङ्क्त कार्ड सोहीअनुसार तयार गर्नुपर्छ।
विषयगत फाइलिङ
यसमा कागजपत्रको विषयअनुसार फाइल बनाएर राखिन्छ। जस्तैः कम्प्युटरसम्बन्धी कागजपत्र कम्प्युटर नामको फाइल खडा गरेर राखिन्छ। |
भौगोलिक फाइलिङ
यसमा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फाइल खडा गरिन्छ। प्रदेश, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका, वार्ड आदिको नाम लेखेर फाइल तयार गरिन्छ।

१४. नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई क्षेत्रगत के-कसरी वर्गीकरण गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपालमा सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा ३७ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सार्वजनिक संस्थानलाई क्षेत्रगत रूपमा निम्नअनसार वगीकरण गर्ने गरिएको छ ।
(१) औद्योगिक क्षेत्र : (७ वटा संस्थान)
(२) व्यापारिक क्षेत्र : (६ वटा संस्थान)
(३) सेवा क्षेत्र : (७ वटा संस्थान)
(४) सामाजिक क्षेत्र : (५ वटा संस्थान) ।
(५) जन उपयोगी क्षेत्र : (३ वटा संस्थान)
(६) वित्तीय क्षेत्र : (९ वटा संस्थान)

१५. आर्थिक नीतिको उद्देश्यहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
देशको समग्र आर्थिक विकास गर्न सरकारले तर्जुमा गरेको नीति आर्थिक नीति हो । यो सरकारले लिएको वित्त नीति, केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरेको मौद्रिक नीति र सरकारले तर्जुमा गरेको क्षेत्रगत नीतिको एकीकृत रूप हो। उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्नु आर्थिक नीतिको सर्वोपरि उद्देश्य हो ।
यसका अरू उद्देश्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
– आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
– सामाजिक न्याय कायम गर्ने,
– रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने,
– निर्यात वृद्धि गर्ने, लगानी बढाउने,
– राजस्व वृद्धि गर्ने, ग्रामीण विकास गर्ने,
– क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने,
– उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
– पूर्वाधार निर्माण गर्ने,
– निजी क्षेत्रको विकास गर्ने ।

१६. नेपालको संविधानले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी के-कस्तो नीति अख्तियार गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख) ले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी दे हायको नीति अवलम्बन गर्ने गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्ने,
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सवोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, विधिको शासन कायम राख्ने,
नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने,
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने,
राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
सङ्घीय एकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।

१७. खुला कारागार भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के-कस्तो व्यवस्था छ । उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
कारागारभित्र रहेको कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर गई कुनै काम गर्न पाउने गरी त्यस्तो कैदी राख्नको लागि तोकिएको ठाउँलाई खुला कारागार भनिन्छ। नेपालमा कारागार ऐन, २०१९ र कारागार नियमावली, २०२८ ले खुला कारागारको अवधारणा ल्याएको छ, जसअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र रहेको कुनै भवन वा स्थानलाई खुला कारागारको रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। खुला कारागारसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एकतिहाइ कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई तोकिएको अधिकारीले खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । खुला कारागारमा बसेको अवधिलाई कैद भुक्तान गरे सरह मानिने र खुला कारागारमा बस्ने कैदीले कानुनबमोजिम पाउने सिधा, लुगा तथा औषधि उपचार खर्च नपाउने व्यवस्था छ। देहायका मुद्दामा कसूरदार ठहरिएकालाई खुला कारागारमा नपठाइने व्यवस्था छ ।
(क) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण),
(ख) जबरजस्ती करणी,
(ग) कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी,
(ङ) लागू औषधको कारोबार,
(च) भ्रष्टाचारसम्बन्धी,
(छ) जासुसीसम्बन्धी,
(ज) संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दा,
(झ) पुरातात्त्विक वस्तु सम्बन्धी मुद्दा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एकतिहाइ कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीले तोकिएको खुला कारागारमा बस्न चाहेमा अनुमतिको लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत कारागार व्यवस्थापन विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने, यसबमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदनउपर जाँचबुझ गरी कारागार व्यवस्थापन विभागले उक्त निवेदन सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार व्यवस्थापन केन्द्रिय समिति समक्ष पठाउने र सो समितिले देहायका कुरामा विचार गरी कैदीलाई खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन हुने नहुने सम्बन्धमा कारण र आधार खुलाई कारागार व्यवस्थापन विभाग समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ :
(क) अपराध गर्दाको कारण र अवस्थाको सम्बन्धमा फैसलामा उल्लेख भएको व्यहो
(ख) कैदमा रहँदा जेलरले प्रमाणित गरिदिएको निजको चालचलन,
(ग) कैदीको उमेर,
(घ) कैदीले गर्न चाहेको स्वरोजगारको प्रकृति तथा रोजगारदाताले तोकेको रोजगारसम्बन्धी सेवाका शर्त तथा सुविधा।
खुला कारागारमा बस्ने अनुमति नदिइने कैदी: देहायको कैदीलाई खुला कारागारमा बस्ने अनुमति नदिइने व्यवस्था छ :
(क) एकपटक कारागारबाट भागेको कैदी,
(ख) कैदमा रहँदा असल चालचलन नभएको भनी अभिलेखमा जनिएको कैदी,
(ग) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भनी चिकित्सकले प्रमाणित गरी दिएको कैदी खुला कारागारमा बस्ने
कैदीले पालना गर्नु पर्ने सर्तहरू: खुला कारागारमा बस्ने अनुमति प्राप्त के दीले देहायका सर्तहरू पालना गर्न पर्ने व्यवस्था छ :
(क) खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिंदाका बखत उल्लिखित काममात्र गर्नुपर्ने,
(ख) खुला कारागार क्षेत्रबाट बाहिर जाँदा वा खुला कारागारभित्र आउँदा कैदीको साथमा रहेका सामान जाँच गराउनुपर्ने र निजको साथमा आएका मानिसको अभिलेख गराउनुपर्ने,
(ग) निर्धारित समयमा मात्र खुला कारागार क्षेत्रबाट बाहिर जाने र खुला कारागारभित्र आउनुपर्ने,
(घ) कबुलियतनामा तोकिएको स्थान र क्षेत्रबाहेकका अन्य स्थान र क्षेत्रमा बसोबास गर्न नहुने,
(ङ) खुला कारागारमा परिवारबाहेक अन्य व्यक्तिलाई स्थायी रूपमा बस्न नदिने,
(च) खुला कारागार अधिकृतले समय समयमा दिएको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने,
कुनै कैदीले उपरोक्त सर्तहरू पालना गरेको नपाइएमा कारागार व्यवस्थापन विभागले त्यस्तो कैदीलाई खुला कारागारबाट फिर्ता गर्ने र यसरी फिर्ता गरिएको कैदीले कैदको बाँकी अवधि कारागारमा भुक्तान गर्नुपर्ने  र निजलाई सोही कैद बापत पुनःखुला कारागारमा नपठाइने व्यवस्था छ

१८. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समितिको गठन तथा सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
उत्तर
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरी नेपाललाई एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि अर्थ मन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा देहायका सदस्य रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारो बार प्रवर्द्धन समितिको गठन हुने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ ले गरेको छ :
क. राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष- सदस्य
ख. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर – सदस्य
ग. अर्थ मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(घ) कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(ङ) वित्तीय कारोबारमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना
सदस्य समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको प्रवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग पुयाउने,
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धित सरकारी,
गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच समन्वय कायम गर्ने, गराउने,
नेपाललाई एक आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने छुट,
सुविधा तथा सहुलियतका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार कार्यान्वयन समितिले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गरेकोमा सो संस्थाले दिएको पुनरावेदन सुन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक सम्झेको अन्य कार्य गर्ने,

१९. उपभोग्य वस्तुको ‘लेबल’मा उत्पादकले अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा केके हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले उपभोग्य वस्तुको ‘लेबल’मा उत्पादकले अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर,
खाद्यपदार्थ र औषधिजस्ता उपभो ग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण,
त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको गुणस्तर,
उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र सो वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव,
उपभोग्य वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोगको म्याद सकिने मिति,
इलेक्ट्रोनिक, हार्डवयर तथा यान्त्रिकजस्ता उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको ग्यारेन्टी, ग्यारेन्टी मिति तथा अन्य आवश्यक कुरा,
प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य तथा सजिलैसँग टुटफुट हुनसक्ने उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने कुराहरू, तोकिएबमोजिमका अन्य कुराहरू
,

२०.नेपालमा अपाङ्गताको वर्गीकरण कसरी गरिएको छ ? लेख्नुहोस् ।
उत्तर
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार ने पालमा अपाङ्गताको वर्गीकरण देहाय बमोजिम गरिएको छ । 
(क) शारीरिक अङ्ग तथा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइको आधारमा
१. शारीरिक अपाङ्गता : जस्तैः बाल पक्षघात (पोलियो),
२. दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्ता :
(क) दृष्टिविहीनता,
(ख) न्यून दृष्टियुक्त,
(ग) पूर्ण दृष्टिविहीन
३. सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता : (क) बहिरा,(ख) सुस्तश्रवण
४. श्रवण र दृष्टिविहीन अपाङ्गता,
५. स्वर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता,
६. मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता,
७.बौद्धिक अपाङ्गता : उमेरको वृद्धिसँगै बौ द्धिक विकास नभएको,
८. अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता, ।
९. अटिज्मसम्बन्धी अपाङ्गता,
१०. बहुअपाङ्गता : एउटै व्यक्तिमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारका अपाङ्गताको समस्या ।
(ख) अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा
१.पूर्ण अशक्त अपाङ्गता : अरूको सहयोग लिँदा पनि कठिनाइ हुने अवस्था,
२. अति अशक्त अपाङगता : निरन्तर अरूको

२१. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति कस्तो छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति अख्तियार गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहने,
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त,
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,
विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने, समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।

२२. आयकरमा अग्रिम करकट्टी (TDS) भनेको के हो ?
उत्तर
आयकर ऐन, २०५८ ले तोकेका आम्दानीको भुक्तानी गर्दा कानुनबमोजिम लाग्ने कर अग्रिम रूपमा कट्टी गरेर बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई अग्रिम करकट्टी (TDS) भनिन्छ। TDS को पूरा रूप Tax Deduction at Source हो । यसलाई भुक्तानीमा करकट्टी वा स्रोतमा करकट्टी पनि भनिन्छ। यो (Pay As You Earm (PAYE) (आम्दानीका आधारमा तिर) भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। आम्दानी भएकै अवस्थामा करदातालाई कर भुक्तानी गर्न सजिलो हुने, सरकारले नियमित रूपमा राजस्व प्राप्त गर्ने तथा राजस्व सङ्कलन लागत पनि कम हुने हुनाले यस्तो प्रणाली अपनाउने गरिन्छ। यस प्रणालीमा अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यक्ति (Withholding Agent) र अग्रिम करकट्टी हुने व्यक्ति (Withholdee) गरी दुई पक्ष हुन्छन् । अग्रिम करकट्टी (TDS) गर्ने कार्यमा यी दुबै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् । लगानीबाट भएको आय, लाभांश, रोजगारीको आय, सेवा शुल्क, ठेक्कापट्टा, कमिसन, बैठक भत्ता, व्यवस्थापन शुल्क, प्राविधिक शुल्क, रोयल्टी, घर भाडा, सम्पत्ति भाडा, अवकाश भुक्तानी, प्राकृतिक स्रोतबापतको भुक्तानी, आकस्मिक लाभ, लगानी बीमाको लाभ आदि अग्रिम करकट्टी (TDS) हुने भुक्तानी हुन् । अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यक्तिले अग्रिम करकट्टी हुनेको विवरण र कट्टी गरेको करको रकम सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ । अग्रिम करकट्टीको विवरण विद्युतीय प्रणाली (Internet) बाट पनि पेस गर्न सकिन्छ, जसलाई ‘e-TDS’ भनिन्छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट www.ird.gov.np मा गई त्यहाँ उपलब्ध अनलाइन फाराम भर्न सकिन्छ।

२३. समूहगत कार्य भनेको के हो ? लेख्नुहोस्।
उत्तर
साझा उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू एक आपसमा आवद्ध भएर गर्ने कार्यलाई समूहगत कार्य भनिन्छ। यो समूहद्वारा सामूहिक रुपमा गरिने कार्य हो। यसमा समूहका सदस्यहरु साझा उद्देश्यका लागि एक अकोप्रति आश्रित र अन्तर सम्बन्धित भएर आपसी छलफल गरी कार्य सम्पादन गर्छन् । यसमा विशेष कामका लागि समूह बनाइने, समूहका सदस्यबीच आपसी विश्वास, सद्भाव र सहयोग बढाइने, सदस्यबीच व्यापक छलफल हुने, पदसोपान नभई हाकिम र कारिन्दाको अवस्था नहुने, सदस्यहरू स्वतन्त्र र स्वयं नियन्त्रित हुन्छन् । यसबाट कर्मचारीमा कार्य प्रेरणा बढेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ। सामान्यतयाः कुनै तोकिएको खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि औपचारिक समूहको घेराभित्रबाट खास व्यक्तिहरू सम्मिलित भई कार्य सम्पादन गर्नका लागि समूहगत कार्यको अवधारणा विकास भएको हो । यसलाई Synergetic Work पनि भनिन्छ।

२४. आर्थिक विकासमा वाणिज्य बैङ्कको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
उत्तर
सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, भुक्तानी गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने वैङ्क वाणिज्य बैङ्क हो। सर्वसाधारणलाई आधुनिक वैकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आफूले मुनाफा आर्जन गर्नु यसको उद्देश्य हो। आधुनिक बैकिङ विकास र विस्तारविना मुलुकको आर्थिक विकास असम्भव छ, त्यसैले वाणिज्य बैङ्क आर्थिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। देशको आर्थिक विकासमा वाणिज्य बैङ्कको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ।
छरिएर रहेको सानो रकमलाई बचतको रूपमा सङ्कलन गरी सो रकमलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग,
स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी उत्पादनशील तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी,
आर्थिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग, सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा सहयोग, साख सिर्जना एवं विस्तारबाट लगानीको लागि साधन स्रोतको व्यवस्था,
उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालनमा पूँजी उपलब्धता, औद्योगीकीकरणमा सहयोग, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह,
स्वरोजगार एवं स्वावलम्बनका कार्यक्रममा लगानी गरेर गरिबी निवारणमा सहयोग, मुलुकलाई पूर्ण मौद्रिकीकरण गर्नमा सहयोग,
मौद्रिक, वैकिङ, बचत, लगानी, कर्जा प्रवाह र असुलीजस्ता क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रकाशनका कार्यमा सहयोग।

२४. चिट्ठीपत्रको वर्गीकरण गर्दै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने चिट्ठीपत्रमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक कुराहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस्।
उत्तर
एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई कागजातमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्य चिठ्ठीपत्र हो। चिठ्ठीपत्रको उद्देश्य, प्राथमिकता, प्रकृति, अवस्था, आवश्यकता एवं विशेषता जस्ता आधारमा चिठ्ठीपत्रलाई निम्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:
तुरुन्त, अति जरुरी, जरुरी र साधारण चिठ्ठीपत्र अति महत्त्वपूर्ण,
महत्त्वपूर्ण, उपयोगी र कम उपयोगी चिठ्ठीपत्र कार्यालयगत र व्यक्तिगत चिठ्ठीपत्र गोप्य र अति गोप्य चिठ्ठीपत्र।
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने चिठीपत्रमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक कुराहरू :
पत्रसङ्ख्या , चलानी नम्बर र मिति,
सम्बोधन, विषय, व्यहोरा, बोधार्थ तथा कार्यार्थ,
पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर हुनुपर्ने,
कार्यालयको छाप लगाउनुपर्ने,
कार्यालयको लेटर प्याडमा चिठ्ठीपत्र लेख्नुपर्ने,
गोपनीयता खुलाउनुपर्ने जस्तैः गोप्य र अति गोप्य,
प्राथमिकता खुलाउनुपर्ने जस्तैः तुरुन्त, अति जरूरी, जरुरी र साधारण,
स्वामबन्दी गर्ने, प्रापक र प्रेषकको ठेगाना लेख्ने।

२५.फाइल राख्ने तरिकाहरू के–के हुन् ?
उत्तर
भविष्यमा खोजेको बखत तुरुन्तै पाउने गरी कागजपत्र फाइलमा सुरक्षित राख्ने कार्य फाइलिङ हो। फाइलिङ विभिन्न तरिकाले राख्न सकिन्छ। तार फाइलिङ, बाकस फाइलिङ, धरातलीय फाइलिङ, ठाडो फाइलिङ आदि तरिकाले पनि कागजपत्र फाइलमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ । सामान्यतयाः फाइल निम्न तरिका अवलम्बन गरेर राखिन्छ :
वर्णानुक्रम फाइलिङ
यसमा फाइलको नाम नेपाली वर्णमाला क, ख, ग … तथा अग्रेजी वर्णमालाको क्रममा पनि राखिन्छ । जस्तैः कृषि सामग्री कम्पनी लि ‘क’ बाट, खाद्य संस्थान ‘ख’ बाट।
संख्यात्मक फाइलिङ
यसमा फाइलमा १,२,३ सङ्ख्या लेखेर कागजपत्र मिलाएर राखिन्छ । सङ्क्त कार्ड सोहीअनुसार तयार गर्नुपर्छ।
विषयगत फाइलिङ
यसमा कागजपत्रको विषयअनुसार फाइल बनाएर राखिन्छ। जस्तैः कम्प्युटरसम्बन्धी कागजपत्र कम्प्युटर नामको फाइल खडा गरेर राखिन्छ। |
भौगोलिक फाइलिङ
यसमा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फाइल खडा गरिन्छ। प्रदेश, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका, वार्ड आदिको नाम लेखेर फाइल तयार गरिन्छ।

२६. नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई क्षेत्रगत । के-कसरी वर्गीकरण गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपालमा सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा ३७ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सार्वजनिक संस्थानलाई क्षेत्रगत रूपमा निम्नअनसार वगीकरण गर्ने गरिएको छ ।
(१) औद्योगिक क्षेत्र : (७ वटा संस्थान)
(२) व्यापारिक क्षेत्र : (६ वटा संस्थान)
(३) सेवा क्षेत्र : (७ वटा संस्थान)
(४) सामाजिक क्षेत्र : (५ वटा संस्थान) ।
(५) जन उपयोगी क्षेत्र : (३ वटा संस्थान)
(६) वित्तीय क्षेत्र : (९ वटा संस्थान)

२७ . आर्थिक नीतिको उद्देश्यहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
देशको समग्र आर्थिक विकास गर्न सरकारले तर्जुमा गरेको नीति आर्थिक नीति हो । यो सरकारले लिएको वित्त नीति, केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरेको मौद्रिक नीति र सरकारले तर्जुमा गरेको क्षेत्रगत नीतिको एकीकृत रूप हो। उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि गरी
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्नु आर्थिक नीतिको सर्वोपरि उद्देश्य हो । यसका अरू उद्देश्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
सामाजिक न्याय कायम गर्ने,
रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने,
निर्यात वृद्धि गर्ने, लगानी बढाउने,
राजस्व वृद्धि गर्ने, ग्रामीण विकास गर्ने,
क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने,
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
पूर्वाधार निर्माण गर्ने,
निजी क्षेत्रको विकास गर्ने ।

२८. नेपालको संविधानले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी के-कस्तो नीति अख्तियार गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख) ले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी दे हायको नीति अवलम्बन गर्ने गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्ने,
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सवो त्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, विधिको शासन कायम राख्ने,
नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने,
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने,
राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
सङ्घीय एकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।

२९. खुला कारागार भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के-कस्तो व्यवस्था छ । उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
कारागारभित्र रहेको कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर गई कुनै काम गर्न पाउने गरी त्यस्तो कैदी राख्नको लागि तोकिएको ठाउँलाई खुला कारागार भनिन्छ। ने पालमा कारागार ऐन, २०१९ र कारागार नियमावली, २०२८ ले खुला कारागारको अवधारणा ल्याएको छ, जसअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र रहेको कुनै भवन वा स्थानलाई खुला कारागारको रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। खुला कारागारसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एकतिहाइ कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई तोकिएको अधिकारीले खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । खुला कारागारमा बसेको अवधिलाई कैद भुक्तान गरे सरह मानिने र खुला कारागारमा बस्ने कैदीले कानुनबमोजिम पाउने सिधा, लुगा तथा औषधि उपचार खर्च नपाउने व्यवस्था छ। देहायका मुद्दामा कसूरदार ठहरिएकालाई खुला कारागारमा नपठाइने व्यवस्था छ ।
(क) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण),
(ख) जबरजस्ती करणी,
(ग) कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी,
(ङ) लागू औषधको कारोबार,
(च) भ्रष्टाचारसम्बन्धी,
(छ) जासुसीसम्बन्धी,
(ज) संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दा,
(झ) पुरातात्त्विक वस्तु सम्बन्धी मुद्दा
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एकतिहाइ कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीले तोकिएको खुला कारागारमा बस्न चाहेमा अनुमतिको लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत कारागार व्यवस्थापन विभाग समक्ष निवे दन दिनुपर्ने, यसबमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदनउपर जाँचबुझ गरी कारागार व्यवस्थापन विभागले उक्त निवे दन सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार व्यवस्थापन केन्द्रिय समिति समक्ष पठाउने र सो समितिले देहायका कुरामा विचार गरी कैदीलाई खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन हुने नहुने सम्बन्धमा कारण र आधार खुलाई कारागार व्यवस्थापन विभाग समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ (क) अपराध गर्दाको कारण र अवस्थाको सम्बन्धमा फैसलामा उल्लेख भएको व्यहो
(ख) कैदमा रहँदा जेलरले प्रमाणित गरिदिएको निजको चालचलन,
(ग) कैदीको उमेर,
(घ) कैदीले गर्न चाहेको स्वरोजगारको प्रकृति तथा रोजगारदाताले तोकेको रोजगारसम्बन्धी सेवाका शर्त तथा सुविधा।
खुला कारागारमा बस्ने अनुमति नदिइने कैदी:
देहायको कैदीलाई खुला कारागारमा बस्ने अनुमति नदिइने व्यवस्था छ :
(क) एकपटक कारागारबाट भागेको कैदी,
(ख) कैदमा रहँदा असल चालचलन नभएको भनी अभिलेखमा जनिएको कैदी,
(ग) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भनी चिकित्सकले प्रमाणित गरी दिएको कैदी
खुला कारागारमा बस्ने कैदीले पालना गर्नु पर्ने सर्तहरू:
खुला कारागारमा बस्ने अनुमति प्राप्त के दीले देहायका सर्तहरू पालना गर्न पर्ने व्यवस्था छ :
(क) खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिंदाका बखत उल्लिखित काममात्र गर्नुपर्ने,
(ख) खुला कारागार क्षेत्रबाट बाहिर जाँदा वा खुला कारागारभित्र आउँदा कैदीको साथमा रहेका सामान जाँच गराउनुपर्ने र निजको साथमा आएका मानिसको अभिलेख गराउनुपर्ने,
(ग)। निर्धारित समयमा मात्र खुला कारागार क्षेत्रबाट बाहिर जाने र खुला कारागारभित्र आउनुपर्ने,
(घ) कबुलियतनामा तोकिएको स्थान र क्षेत्रबाहेकका अन्य स्थान र क्षेत्रमा बसोबास गर्न नहुने,
(ङ) खुला कारागारमा परिवारबाहेक अन्य व्यक्तिलाई स्थायी रूपमा बस्न नदिने,
(च) खुला कारागार अधिकृतले समय समयमा दिएको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने,
कुनै कैदीले उपरोक्त सर्तहरू पालना गरेको नपाइएमा कारागार व्यवस्थापन विभागले त्यस्तो कैदीलाई खुला कारागारबाट फिर्ता गर्ने र यसरी फिर्ता गरिएको कैदीले कैदको बाँकी अवधि कारागारमा भुक्तान गर्नुपर्ने * र निजलाई सोही कैद बापत पुनःखुला कारागारमा नपठाइने व्यवस्था छ

३०. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समितिको गठन तथा सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
उत्तर
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरी नेपाललाई एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि अर्थ मन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा देहायका सदस्य रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारो बार प्रवर्द्धन समितिको गठन हुने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ ले गरेको छ :
क. राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष- सदस्य
ख. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर – सदस्य
ग. अर्थ मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(घ) कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(ङ) वित्तीय कारोबारमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना – सदस्य
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको प्रवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग पुयाउने,
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच समन्वय कायम गर्ने, गराउने,
नेपाललाई एक आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने छुट, सुविधा तथा सहुलियतका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार कार्यान्वयन समितिले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गरेकोमा सो संस्थाले दिएको पुनरावेदन सुन्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक सम्झेको अन्य कार्य गर्ने,

३०. उपभोग्य वस्तुको ‘लेबल’मा उत्पादकले अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा केके हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले उपभोग्य वस्तुको ‘लेबल’मा उत्पादकले अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर,
खाद्यपदार्थ र औषधिजस्ता उपभो ग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल,
गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको गुणस्तर,
उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र सो वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव,
उपभोग्य वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोगको म्याद सकिने मिति,

इलेक्ट्रोनिक, हार्डवयर तथा यान्त्रिकजस्ता उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको ग्यारेन्टी, ग्यारेन्टी मिति तथा अन्य आवश्यक कुरा, प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य तथा सजिलैसँग टुटफुट हुनसक्ने उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने कुराहरू,
तोकिएबमोजिमका अन्य कुराहरू,